काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते भएको दमन र २४ गतेको आगजनीबारे अनुसन्धान गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङमाथि अनुसन्धानमा असहयोग गरेको ठहर गर्दै पाँच सय रुपैयाँ जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ।

बुधबार आयोगले पठाएको स्पष्टीकरणपत्रमा खापुङले निरन्तर असहयोग र आयोगको अवहेलना गरेको उल्लेख गर्दै जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ६ बमोजिम जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको प्रहरी मुख्यालय स्रोतले जनाएको छ। आयोगले सोही दफाअनुसार आवश्यक परे माफी दिने वा सजाय माफ गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि भएको बताएको छ।

ad

आयोगका अनुसार, प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले अनुसन्धानका क्रममा मागिएका विवरण पठाउन ढिलाइ मात्र गरेनन्, मातहतका अधिकृतहरूलाई पनि विवरण पठाउन हतार नगर्न निर्देशन दिएका थिए। यसका कारण आयोगको काम प्रभावित भएको ठहर गरिएको हो।

स्रोतका अनुसार, आयोगका पदाधिकारीहरू खापुङको व्यवहारबाट चिढिएका छन्। आयोगले पठाएका पत्रहरूमा पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि जवाफ नआएको, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरूको विवरण लुकाइएको र केही अधिकृतहरूलाई सरुवा गरेर अनुसन्धानमा अवरोध गर्ने प्रयास भएको आरोप आयोगको छ।

आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणमा खापुङले आफूले बदनियतपूर्वक ढिलाइ नगरेको, आन्दोलनका क्रममा प्रहरी कार्यालयका कागजात र संरचना जलेका कारण विवरण संकलनमा समय लागेको दाबी गरेका छन्। उनले जाँचबुझ आयोगको अवहेलना नगरेको भन्दै प्रहरी संगठनको मनोबल घटाउनु उचित नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

'मैले मेरो स्पष्टीकरण पठाइसकेको छु,' खापुङले भने,' प्रहरी संगठन र देशभर खटिएका प्रहरीको हकहितका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयोगलाई भन्दा बढी मलाई थाहा छ, मैले विवेकले काम गरिरहेको छु।'

आयोगका पदाधिकारीहरूले यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन्। आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले व्यस्त रहेको भन्दै प्रवक्तालाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका थिए भने प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले पनि काममा छु भन्दै प्रतिक्रिया दिन टारे।

यसबीच, आयोगले सहसचिव गोगनबहादुर हमाललाई पनि काममा असहयोग गरेको भन्दै सचिवालयबाट सरुवा गरेको छ। गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार, हमालले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील पत्राचार गर्न अस्वीकार गर्दै जिम्मेवारी अन्य अधिकृतलाई सुम्पेपछि आयोगले उनको भूमिका अन्त्य गरेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त भएका आईजीपी खापुङ १३ भदौमा पदभार सम्हालेका हुन्। करिब साढे दुई महिनाको कार्यकाल पूरा गरी उनी २७ कात्तिकमा अवकाश हुँदैछन्। जेनजी आन्दोलनका बेला प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा रहेकाले उनी अनुसन्धानको दायरामा पर्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ।