काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको निर्णयअनुसार कतारको दोहामा जारी ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचसम्बन्धी सत्रको आयोजना गरिएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जस्टिस (आईसीजे)लगायत संस्थाहरू मिलेर अपांगता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँच सम्बन्धि सत्रको आयोजना गरिएको हो ।
‘न्यायलाई पुनर्परिभाषित गरौँ, समावेशी प्रणालीको माध्यमद्वारा अपांगता हुने व्यक्तिहरूको बहिष्करण अन्त्य गरौँ’ भन्ने विषयमा भएको यो सत्रमा प्रमुख वक्ताको रुपमा फिनल्याण्डका सामाजिक सुरक्षामन्त्री सानी ग्रहान लसनेनले सम्बोधन गरेकी थिइन्।
विशेष मन्तव्यको रूपमा युएनको संयुक्त राष्ट्र संघीय अपांगता भएको व्यक्तिहरुको विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रासले आफ्ना कुराहरु राखेकी थिइन्। यो सत्रको प्यानल डिस्कसनमा तीन देशका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपालको तर्फबाट एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, केन्याको स्थर क्यारोलिन र पाकिस्तानको मोहम्मद अल हस्नानले आ–आफ्नो देशमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचको अवस्थाकाबारेमा प्रकाश पारेका थिए । यो सेसनको सहजीकरण आईसीजेकी अधिवक्ता करुणा पराजुलीले गरेकी थिइन् ।
विशेषगरी राज्यले अपांगताको आधारमा प्रतिबन्ध लगाउने वा वञ्चित गर्ने भन्दा पनि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेर अपांगता भएका व्यक्ति पनि अररूसरह समान रूपमा सहभागी हुन सकून् र समान रूपमा पहुँच पाउन सकून् भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भन्ने यो सेसनको निष्कर्ष थियो।
एफडब्लुएलडीको तर्फबाट अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालमा अपांगताका लागि कानुनमा राम्रा प्रावधान आएको, अपांगतामैत्री निर्देशिकाहरू आएको, तर त्यसको वास्तविक व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताएका थिए।
त्यसको लागि अझै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले विभिन्न संरचनाहरूमा अपांगता भएको व्यक्तिको प्रतिनिधित्वहरू बढाउनुपर्ने स्थिति रहेको र अपांगता भएको विविधताको आधारमा सबैतिर अपांगता भएको व्यक्तिको पहुँचलाई स्थापित गर्न निरन्तर काम गरिरहेको बताएका थिए ।
विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलन कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना भइरहेको छ ।
Facebook Comments