काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध जारी आदेशको उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्दै दर्ता गर्न खोजिएका तीनवटा अदालत अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेको छ ।
अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले संयुक्त रूपमा एउटा, र लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी तथा सुनिल भट्टराईले छुट्टाछुट्टै गरी दुईवटा गरी तीनवटा अवहेलनाका निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका थिए ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री दुवैलाई सर्वोच्चको आदेश उल्लङ्घन गरी राजदूत फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको आरोप लगाउँदै अदालतको अवहेलनाको सजाय दिनु पर्ने माग गरिएको थियो ।
तर सर्वोच्च प्रशासनले ती निवेदन दर्ता नगरी फर्काएको छ । अधिवक्ता लुइँटेलका अनुसार सर्वोच्चले अहिले 'जेनजी आन्दोलनका कारण रिट बाहेकका निवेदन दर्ता नगर्ने नीति' अपनाएको भन्दै निवेदन स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
‘हामीले अवहेलनाको मुद्दा पेस गरेका थियौं, तर प्रशासनले 'पूर्ण सेवा सुरु भएपछि मात्र दर्ता हुने' भन्दै फिर्ता गर्यो,’ अधिवक्ता लुइँटेलले भने, ‘बिहानै ११ बजे निवेदन पेस गर्यौं, तर सर्वोच्चले निर्णय टार्दै दर्ता गरेन ।’
गत कात्तिक १६ गते न्यायाधीशद्धय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर त्यस आदेशको उल्लङ्घन गर्दै सरकारले कात्तिक १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र (च.नं. ३४२५) मार्फत एघार मुलुकका राजदूतलाई कात्तिक २० भित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो ।
यसरी सर्वोच्चको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सरकारबाट भएको पत्राचारपछि कानुन व्यवसायीहरूले अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न खोजेका थिए । तर सर्वोच्च प्रशासनले हालको परिस्थितिमा रिटबाहेकका मुद्दा नदर्ता गर्ने नीतिगत निर्णयलाई कारण देखाउँदै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च प्रशासनको यस कदममा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा, सर्वोच्चकै आदेशको उल्लङ्घन हुँदा पनि त्यसको सुनुवाइका लागि निवेदन दर्ता नगर्नु न्यायिक प्रक्रियामाथिको प्रश्न हो ।
Facebook Comments