काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका तयारी तीव्र हुँदै गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिन तत्काल सम्भव नभएको निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले निर्वाचनको तयारीमा जुटेको भए पनि प्रविधिक, व्यवस्थापकीय र कानुनी पक्ष नपुगेकाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई यसपटक मताधिकार सुनिश्चित गर्न कठिन भएको हो ।

ad

‘आयोग सैद्धान्तिक रूपमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन तयार छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘तर त्यसका लागि कानुनी, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक तयारी पर्याप्त छैन ।’

उनका अनुसार आयोगले २०८० साल असोज १८ गते नै विदेशस्थित नेपालीहरूको मताधिकारबारे कानुनको प्रारूप तयार गरी गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पठाएको थियो । ‘यदि आयोग नकारात्मक हुने हो भने त्यो प्रक्रिया अघि बढ्दैनथ्यो,’ उनले थपे, ‘तर कानुनबिना यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।’

भट्टराईले अहिले विभिन्न राजनीतिक दलबीच पनि विदेशमा रहेका मतदाताको विषयमा स्पष्ट सहमति नबनिएको बताए । ‘देशभित्रको निर्वाचन व्यवस्थापकीय र राजनीतिक पाटोले सम्भव हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर विदेशमा मतदान गर्न कानुनी व्यवस्था, राजनीतिक सहमति र प्रविधिक पूर्वाधार अनिवार्य छन् ।’

हाल निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन र मतदाता नामावली ऐनका आधारमा काम गरिरहेको छ । तर यी कानुनहरूले विदेशमा रहेका नागरिकका मताधिकारको स्पष्ट व्यवस्था नगरेको कारण अहिलेको निर्वाचनमा उनीहरूलाई समेट्न कठिन भएको आयोगको भनाइ छ ।

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार, आयोगले भविष्यमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत मताधिकार दिन सकिने व्यवस्था तयार गर्न दीर्घकालीन योजना बनाइरहेको छ । उनले भने, ‘कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधार बनेपछि आयोगले त्यो अधिकार सुनिश्चित गर्न ढिलो गर्ने छैन।