काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै पुनः ११ जना राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयनमा अघि बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार मात्रै सरकारको निर्णय रोकेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कार्कीले सोमबार मन्त्रालयमार्फत राजदूतहरूलाई 'नेपाल फर्कन' निर्देशन दिने पत्र पठाएकी हुन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्रकुमार यादवले पठाएको पत्रमा राजदूतहरूलाई यसअघि नै जारी गरिएको हवाई टिकट प्रयोग गरी कार्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा उपस्थित हुन भनिएको छ । पत्रमा उनीहरूलाई 'परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर भई औपचारिक हस्तान्तरणका प्रक्रिया पूरा गर्न' निर्देशन दिइएको छ ।

ad

गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन, अमेरिका, जापान, बेलायत, जर्मनी, रुस, साउदी अरब, स्पेन, कतार, इजरायल र मलेसियामा रहेका ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले पदका हिसाबले परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै निर्णयलाई उल्ट्याउने संकेत दिएकी छन् । आइतबार राति बसेको सानो मन्त्रिस्तरीय छलफलपछि सोमबार बिहानै राजदूतहरूलाई पत्र पठाउने तयारी भएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), डा. शैल रुपाखेती (जर्मनी), डा. धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जङ्गबहादुर चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब),सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान)
छन् ।

सरकारको यो कदम सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत भएको भन्दै कानुनविद्हरूले आलोचना गर्न थालेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, 'अदालतको अन्तरिम आदेश जारी भइसकेपछि कार्यान्वयनमा अघि बढ्नु न्यायपालिकाप्रतिको प्रत्यक्ष अवज्ञा हो।'

यसरी सर्वोच्चको आदेश र सरकारबीचको प्रत्यक्ष टकरावले देशमा संविधानिक मर्यादा र शक्तिसन्तुलनबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।