काठमाडौं । नेपाली श्रमिकहरूको मुख्य श्रम गन्तव्य मध्यको एक मलेसिया सरकारले नेपालबाट कामदार पठाउने कम्पनीले १० वटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पठाएपछि झण्डै १ हजारमाथिका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू प्रभावित बन्ने भएका छन् भने करिब २ दर्जन व्यवसायीमात्र योग्य हुने देखिएपछि यो क्षेत्रमा ठूलै हलचल र तरंग पैदा भएको छ । तर, यसलाई समयोचित व्यवस्थापन गर्न सरकार लागिसकेको छ । मलेसिया सरकारले आफ्नो देशमा आउने कामदारको समुचित व्यवस्थापन गर्न पठाएको यो प्रस्तावलाई बंगलादेश सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ भने भारत, पाकिस्तान, नेपाल र म्यानमारले अझसम्म निर्णय गरिसकेका छैनन् । ज्ञात रहोस् नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताको म्याद पनि सकिइसकेको छ । 

मलेसियाको मापदण्डअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा तीन हजार कामदार पठाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै मापदण्डमा फरक तीन देशमा कामदार पठाएको प्रमाण समेत पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसको मतलब मलेसिया मात्र कामदार पठाएका म्यानपावरहरूले समेत पछिल्लो तीन वर्षमा तीन हजार कामदार पठाएको भए पनि मलेसिया रोजगारमा पठाउन सक्ने छैनन् । मापदण्ड अनुसार आवेदन दिन सक्ने म्यानपावरहरूको कम्तीमा १० हजार वर्गफिट स्थायी कार्यालय रहेको हुनुपर्ने, पाँच वर्षभन्दा पहिले नै दर्ता रहेको हुनुपर्ने र कम्तीमा तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ ।

ad

मलेसियाले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका कम्पनीका लागि मापदण्ड तोकेको हो । यी देशबाट मलेसियाले कामदार आपूर्ति गर्दै आएको छ । अहिलेको मापदण्ड लागू भएमा २ दर्जनजति मात्रै म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन पाउनेछन् । यसले गर्दा अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने मापदण्डको विरोध गर्दै ‘सिन्डिकेट’ लागू गरेको तर्क गरेको छ । अहिले नेपालमा ११ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी रहेकोमा धेरैको काम बन्द हुने अवस्था छन् । तर, कामदार पठाउन पाउने कम्पनीसँग मिलेर अरूले काम गर्न पाइने भएकाले यसमा अनियमितताको सम्भावना कम हुने र श्रमिकहरूले दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्य हुने श्रम क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । 

मलेसियाले नेपाल सरकारलाई ती मापदण्ड पूरा गर्ने स्वीकृत निजी रोजगार एजेन्सीहरूको नामावली आगामी मंसिर २९ गतेभित्र पठाउन आग्रह गरेको छ । मापदण्ड पूरा नगर्ने वा अपूर्ण विवरण पेस गर्ने आवेदनहरूमाथि विचार नगरिने स्पष्ट गरिएको छ । मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त नीति कार्यान्वयनले नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम आप्रवासन प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र नैतिक बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।