काठमाडौं । जेनजी युवाहरूको आन्दोलनको जगमा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन स्थापनाका लागि गठित अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहितका मन्त्रीहरूले सरकार गठन भएको डेढ महिना नाघिसक्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर सुशासनलाई ठाडो चुनौती दिएका छन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सुशासनको ऐना भएकाले उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्न नहुने सुशासनविद्हरूको भनाइ र नागरिकस्तरबाट समेत तत्काल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर पारदर्शिताको सन्देश दिन तीव्र दबाब बढिरहँदा पनि आलटाल गर्नुले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । पारदर्शिता, भ्रष्टाचार अन्त्य, जनविश्वास बढाउन पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु जरुरी हुन्छ नै ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
२०७५ असार २० मा सार्वजनिक भएको राजपत्रमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
२०४८ सालको निर्वाचनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पद बहाल भएको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेर यो परम्पराको सुरु गरेको होे । त्यसयता सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अभ्यास चल्दै आएको छ ।
समाचारस्रोतका अनुसार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जा, सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङकै कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको हो । मन्त्रीहरूले बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता कानुनमा नभएकाले उनीहरूले त्यही कानुनी प्रावधानलाई टेकेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नचाहिरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । सातौँ तहबाट निरन्तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा २२ वर्ष काम गरेका र लामो समय प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका मन्त्री घिसिङले अकुत सम्पत्ति कमाएका कारण पनि उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।
उनले पदीय हैसियत दुरुपयोग गरी अकुुत सम्पत्ति आर्जन गरी आफ्ना परिवारका सदस्यहरूका नाममा व्यापार, व्यवसायमा लगानी गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा समेत थुप्रै उजुरी परेको थियो ।
Facebook Comments