काठमाडौं । अब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घर वा जग्गा कारोबार गर्न कम्पनी दर्ता अनिवार्य हुनेछ। सरकारले ठूलो रकमका रियल स्टेट कारोबारलाई नियमनमा ल्याउँदै कम्पनीका लागि ‘लाइसेन्स प्रणाली’ सुरु गरेको हो।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार एक महिनाका लागि घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खुला गरेको जनाएको छ। विभागका अनुसार इच्छुक कम्पनीहरूले तोकिएको दस्तुरसहित निवेदन दिन सक्नेछन्।
विभागले ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि ५ लाख रुपैयाँ शुल्क, र त्यसभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि १० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ।
सरकारले यसअघि मालपोत ऐनमा संशोधन गर्दै ठूलो रकमका घरजग्गा कारोबार ‘व्यवस्थित र पारदर्शी’ बनाउन कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। नयाँ प्रावधानअनुसार ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेहरूले कम्पनी दर्ता गरी विभागबाट इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई सो अनुमति दिने जिम्मेवारी तोकिएको छ। विभागका अधिकारीका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएपछि रियल स्टेट बजार पारदर्शी हुने, करछली घट्ने र दलाली नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले यसअघि नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्न कम्पनी दर्ता र इजाजतपत्र अनिवार्य हुने स्पष्ट पारेको थियो। सोही आधारमा अब विभागले आवेदन खुला गरेको हो।
तीन करोडभन्दा कम मूल्यको घरजग्गा किनबेच भने व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सहमतिमा गर्न सकिनेछ। कारोबारको क्षेत्रफलमा भने कुनै सीमा तोकिएको छैन।
मालपोत ऐनको दफा २६ ‘क’ र ‘ख’ अनुसार, कम्पनीले घरजग्गा खरिद–बिक्रीका क्रममा परामर्श सेवा दिन, मध्यस्थता गर्न, वा त्यसबारे व्यावसायिक रूपमा सहयोग गर्न चाहेमा इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार, “अबदेखि दलालमार्फत हुने अव्यवस्थित कारोबार घट्नेछ, र राज्यले ठूलो रकमका घरजग्गा साटासाटमा स्पष्ट ट्र्याकिङ गर्न सक्नेछ।”
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि ठूला रियल स्टेट कम्पनीहरूले औपचारिक रूपमा दर्ता गरेर कारोबार गर्नुपर्नेछ। यसले रियल स्टेट बजारलाई नीतिगत र पारदर्शी बनाउने दिशामा सरकारको अर्को कदम मानिएको छ।
Facebook Comments