काठमाडौँ । आगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाको एक तिहाइ सदस्य पदका लागि निर्वाचन हुने भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार सो मिति तय गरेको हो।
संविधान अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा हरेक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएपछि नयाँ निर्वाचन हुने प्रावधान छ। यस पटक २०७६ सालमा निर्वाचित १९ सदस्यको कार्यकाल फागुन महिनासँगै समाप्त हुँदैछ। तीमध्ये एक जना — तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतम — राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य हुन्। बाँकी १८ पदका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने भएको छ।
निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव र सन्तुलनले आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिलेको सत्ता–विपक्षबीचको शक्ति समीकरण हेर्दा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनले संघीय राजनीतिमा नयाँ सन्देश दिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
बिदा हुन लागेका सदस्यहरू
कार्यकाल समाप्त भएर बिदा हुन लाग्ने सदस्यहरूमा सबैभन्दा धेरै नेकपा एमालेका सांसदहरू छन्। पार्टीका ८ जना सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ। ती हुन् — इन्दिरा देवी गौतम, गोपाल भट्टराई, तुलसाकुमारी दाहाल, देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने, विमला घिमिरे, शारदा देवी भट्ट र सुमित्रा बीसी।
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका ७ जना सांसद पनि बिदा हुँदैछन्। ती हुन् — गोपीबहादुर सार्की अछामी, गंगाकुमारी बेलवासे, जगप्रसाद शर्मा, तारामान स्वाँर, नारायणकाजी श्रेष्ठ, मायाप्रसाद शर्मा र राधेश्याम पासवान।
एकीकृत समाजवादीका बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शेखरकुमार सिंह पनि यही निर्वाचनपछि पदमुक्त हुनेछन्।
मतदान प्रक्रिया र तयारी
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यहरू र गाउँ–नगरपालिकाका प्रमुख तथा उप–प्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मतदाता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले यसपटक निर्वाचन तालिका र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न आन्तरिक तयारी सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
आयोगका एक अधिकारीका अनुसार माघ ११ को निर्वाचन फागुनभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यसहित तयारी भइरहेको छ। उनका अनुसार उम्मेदवार दर्तादेखि मतगणना र परिणाम प्रकाशनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सबै प्रदेशमा विशेष निगरानी समिति गठन गरिनेछ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्वाचन सत्ता र विपक्ष दुवै पक्षका लागि संविधानिक सन्तुलन परीक्षणको मैदान बन्नेछ। प्रतिनिधिसभामा अस्थिर समीकरणका कारण सरकार परिवर्तनको चर्चा भइरहेकै बेला राष्ट्रिय सभाको परिणामले पनि केन्द्रको शक्ति–सन्तुलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
Facebook Comments