काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारको वैधानिकता र प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकतामाथि उठेका प्रश्नहरूबारे सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा बसेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत विपक्षी पक्षहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले प्रस्तुत मुद्दा संवैधानिक व्याख्याको गम्भीर विषय भएकाले सम्पूर्ण पक्षको जवाफ आएपछि मात्रै निर्णय गर्ने जनाएको छ। इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “अन्तरिम आदेश हालका लागि आवश्यक नदेखिएको हुँदा विपक्षी पक्षलाई लिखित जवाफका लागि समय दिइएको छ।”
सर्वोच्चमा हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १६ भन्दा बढी रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये अधिकांश रिटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको मर्म उल्लङ्घन गर्दै संसद् सदस्य नभएकी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संसद् प्रणालीभित्रै हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिले धारा ६१ को हवाला दिँदै गैरसंसदीय सरकार बनाएको भन्दै सो कदमलाई संविधानविपरीत ठहर गर्न माग गरेका छन्।
सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले अहिलेको विवाद देशको संवैधानिक दिशा तय गर्ने खालको भएकाले अदालतले हतारमा कुनै आदेश नदिने बताए। उनका अनुसार, लिखित जवाफ आएपछि इजलासले आवश्यकतानुसार निरन्तर सुनुवाइ गर्दै अन्तिम निर्णय लिनेछ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी सरकार सञ्चालन अघि बढाएकी छिन्। उनको मन्त्रिपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा पनि मन्त्री बनेका छन्, जसले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
उता, मुख्य विपक्षी दल एमालेले अदालतको आदेशलाई ‘संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउने अवसर’का रूपमा व्याख्या गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले “अदालतले संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको रक्षा गर्ने विश्वास दिलाएको” प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, अबको सात दिन संवैधानिक राजनीति निर्णायक बन्ने छ। यदि विपक्षी पक्षको जवाफपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्यो भने त्यसले आगामी सरकार र संसद् दुबैको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
Facebook Comments