काठमाडौं ।निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको राजनीतिक संकट समाधानका लागि नयाँ ६ बुँदे रोडम्याप अघि सारेका छन्। सोमबार राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवाधिकार एलायन्स) का प्रतिनिधिहरूसँग भेटवार्तामा उनले संसद पुनःस्थापना, संविधान संशोधन र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिसहितको सर्वपक्षीय सरकार गठनको प्रस्ताव गरेका हुन्।

ओलीले मुलुक असंवैधानिक निर्णय र अस्थिरताको चक्रभित्र फसेको भन्दै संसद पुनःस्थापना र सहमतिको बाटोबाट मात्र स्थायित्व सम्भव हुने बताए। उनले अबको प्राथमिकता सत्ता होइन, संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा फर्काउने हुनुपर्ने बताए।

ad

‘मुलुकलाई विभाजन र प्रतिशोधको राजनीति होइन, सहमति र निर्वाचन चाहिएको हो,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘मैले सत्ताको दाबी नगरे पनि देशलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउन संसद पुनःस्थापना र जेन–जीसहितको सर्वपक्षीय सरकार नै एकमात्र उपाय हो।’

एमालेका नेता विष्णु रिजालका अनुसार ओलीले अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्ताव यसप्रकार छन् —
१. असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभाको तत्काल पुनःस्थापना।
२. पुनःस्थापित संसदबाट संविधान संशोधन गरी संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रपतिबाट चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने व्यवस्था।
३. जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए पनि थप तिक्तता नबढोस् भनेर पुनः प्रधानमन्त्रीको दाबी नगर्ने स्पष्टता।
४. जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि, दलहरू र सरोकारवालाहरूको सहभागितासहित सर्वदलीय/सर्वपक्षीय सरकार गठन।
५. उक्त सरकारले तीन महिनाभित्र अर्थात् फागुन २१ कै मितिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने।
६. संविधान र लोकतन्त्रलाई पुनःसुदृढ गर्न राजनीतिक दलहरूबीच अग्रिम सहमति र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने।

ओलीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अहिलेको संकटको जड संविधानको विपरित विघटित संसद र अविश्वासको राजनीति भएको बताए। उनले मुलुकलाई सहमतिको बाटोमा फर्काउन र युवापुस्तासँग संवादमार्फत नयाँ सुरुवात गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार, प्रस्तावित सर्वपक्षीय सरकारले जेन–जी आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई समेत सम्बोधन गर्नेछ र तीन महिनाभित्र निष्पक्ष निर्वाचन गराएर स्थायी सरकारका लागि बाटो खोल्नेछ। उनले निर्वाचनको मिति फागुन २१ कायम राख्दै नै ती सबै काम सम्भव हुने बताए।

ओलीले आफू पुनः सत्तामा जान खोजिरहेको नभई स्थायित्वका लागि साझा सहमति खोजिरहेको स्पष्ट गरे। ‘संकट समाधानमा मेरो उद्देश्य कुर्सी होइन, संविधानको रक्षा र जनमतको पुनःस्थापना हो,’ उनले भनेका छन्।

एमाले स्रोतका अनुसार ओलीले यो प्रस्ताव अन्य दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि पठाउने तयारी गरेका छन्। राजनीतिक वृत्तमा उनको यो पहलले लामो समयदेखि टुटेको संवाद पुनःजोड्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।