काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका नाममा सर्वोच्च अदालतसहित २३ वटा अदालत आगो लगाएर पूर्णरुपमा ध्वस्त पार्नेहरूविरुद्ध संस्थागत रुपमा किटानी जाहेरी दिने भएको छ।
आइतबार बसेको फुलकोर्ट (सबै न्यायाधीशको बैठक)मा किटानी जाहेरी दिनेबारे छलफल भएको छ। उक्त घटनामा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत आफैँले संस्थागत रुपमा प्रहरीसमक्ष जाहेरी दिने भएको हो।
आगजनी भएका अरु अदालतहरूलाई पनि किटानी जाहेरी दिन सर्वोच्चले निर्देशन दिने भएको छ।
अदालतहरुमा नियोजित रुपमा आगो लगाउन केही जिम्मेवार व्यक्तिहरुले उक्साएको भरपर्दो सूचना सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको हातहातमा घटनालगत्तै पुगेको थियो।
अदालतमा को–को व्यक्ति आगजनी गर्न पुगे भन्ने जानकारी सिसिटिभी फुटेजबाट पनि देखिएको छ। आगजनीका कारण सर्वोच्चसहितका अदालतहरुका दशवटा भवन, ४२२ सवारीसाधन र ९ लाख ३३ हजार मुद्दाका मिसिल खरानी बनाइएको छ।
आगजनी र तोडफोडका कारण ध्वस्त भएको अदालतको विद्युतीय अभिलेखलाई सर्वोच्चले सोमबारदेखि पूर्णरुपमा रिकभर गरेको छ।
विद्युतीय माध्यममा भएका अभिलेख रिकभर भएसँगै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन पनि सहज हुने भएको छ।
Facebook Comments