काठमाडौं । उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूले शुक्रबार मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान का संयोजक दुर्गा प्रसाईंसँग संयुक्त छलफल गरेका छन्।

छलफल काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको हो। बैठकमा काठमाडौंका सीडीओ घनश्याम उपाध्याय, ललितपुरका सीडीओ हरि पराजुली र भक्तपुरका सीडीओ नमराज घिमिरेसँगै तीनै जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरू पनि सहभागी थिए।

ad

बैठकको उद्देश्य प्रसाईंले सामाजिक सञ्जाल र अन्तर्वार्ताहरूमा घोषणा गरेको आन्दोलनबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिनु र सुरक्षासम्बन्धी तयारीबारे समन्वय गर्नु रहेको स्रोतले जनाएको छ।

भक्तपुरका सीडीओ घिमिरेका अनुसार, प्रसाईंले आन्दोलनको स्वरूप र मागहरूबारे विस्तृत जानकारी दिएका छन्।'उहाँले केही मागहरू सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो,' घिमिरेले भने, 'ती मागहरू लिखित रूपमा पनि प्रहरी र प्रशासनलाई बुझाइएको छ।'

छलफलमा प्रशासनले प्रसाईंलाई तत्काल आन्दोलन नगर्न र आवश्यक परे पनि शान्तिपूर्ण तथा कानुनी सीमाभित्र रहन चेतावनी दिएको छ।'अहिले देशको अवस्था संवेदनशील छ, त्यसैले कुनै पनि आन्दोलनले जनजीवन प्रभावित पार्ने कार्य हुन नदिने सहमति भएको छ,' एक सहभागी अधिकारीले भने, 'संवाद र वार्तामार्फत अघि बढ्नेमा प्रसाईं पनि सहमत देखिनुभयो।'

यसअघि, प्रसाईंले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकार वार्ताका लागि बोलाउने हो भने स्वागत गर्ने बताएका थिए।'यदि सरकारले आधिकारिक रूपमा वार्ताको पहल गरेको हो भने हामी त्यसको स्वागत गर्छौं,' उनले लेखेका छन्, 'जनताको आवाज सुन्ने जिम्मेवारी अहिलेको सरकारले देखाएको छ भन्ने हाम्रो मूल्यांकन छ।'

आजै सञ्चार सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा पनि प्रसाईंले आफू ‘संवादमै रहँदै जाने’ र ‘देशहितमा सकारात्मक कदम चाल्ने’ संकेत दिएका छन्। उनले अतीतका गतिविधिबारे आत्मसमीक्षा गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी आन्दोलनहरू 'शान्तिपूर्ण र मर्यादित' हुने बताएका छन्।

तीनै जिल्लाका प्रशासन र सुरक्षा निकायको संयुक्त पहलपछि प्रसाईंको आन्दोलन तत्काल स्थगित हुने संकेत देखिएको छ।प्रशासनिक स्रोतका अनुसार, 'वार्ताको बाटो खुल्दा काठमाडौंमा सम्भावित भिडन्त टर्ने आशा गरिएको' छ।

यससँगै, सरकारले पनि प्रसाईंसँग औपचारिक वार्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारी थालेको बताइएको छ।संवाद सफल भएमा प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियान स्थायी रूपमा संयमित दिशामा लैजान सकिने सरकारी अधिकारीहरूको मूल्यांकन छ।