काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने/नजाने निर्णयमा सभामुख देवराज घिमिरे अझै द्विविधामा छन्। संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ठहर गरे पनि उनले अहिलेसम्म ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन्।
सभामुखले निर्णय अघि बढाउनका लागि कानुन व्यवसायी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग विस्तृत छलफल गरेका छन्। तर राय लिएपछि पनि उनले अदालतमा रिट हाल्ने वा पूरक निवेदन दिनेबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन्। उनका अनुसार 'अहिले नजाने, तर आवश्यक परे भविष्यमा जाने' विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले सभामुखलाई अहिले अदालत नजाने र आवश्यक परे पछि पूरक निवेदन लिएर जान सकिने सुझाव दिएका थिए। गत असोज ३० गते सभामुखसँग भेट्ने क्रममा बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला, कोषाध्यक्ष जगतबहादुर कार्की लगायतले रिटको विकल्प खुला राख्न सुझाएका थिए।
उता, पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू महादेव यादव, डा. भरतबहादुर कार्की र खम्म खातीले सभामुख आफैं सर्वोच्चमा रिट लिएर नजाने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूका अनुसार सभामुखको भूमिकाले अदालतमा 'संवैधानिक शक्ति सन्तुलन'मा प्रश्न उठाउन सक्छ।
यद्यपि, सभामुख घिमिरे स्वयं पनि प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत भएको मानिरहेका छन्। उनले संविधानको धारा ७६ र ८५ लाई आधार मानेका छन्। धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने अवस्था केवल चौथो प्रयास असफल भएपछि मात्र सम्भव हुन्छ। त्यसअघि संसदभित्रैबाट समाधान खोजिनु संवैधानिक मर्म हो भन्ने उनको बुझाइ छ।
घिमिरेले गत असोज २ गते संसद् भवनमा पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, 'प्रतिनिधिसभा विघटन नगरी यसैभित्रबाट समाधान खोज्न सकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।' यसअघि उनले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसँग संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संविधानवादबाट बाहिर नजान आग्रह समेत गरेका थिए।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएदेखि यो तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो। पहिलो पटक २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, जुन ११ फागुनमा सर्वोच्चले बदर गर्यो। दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ मा भएको विघटन पनि २८ असारमा सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्यो। अहिले तेस्रो पटक २०७८ भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ, जसको न्यायिक परीक्षण बाँकी छ।
सभामुख घिमिरेले यस पटक पनि संविधानको मर्म विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको स्पष्ट सन्देश दिँदै आएका छन्। तर कानुनी र राजनीतिक दबाबबीच उनले सर्वोच्चमा आफैं रिट लैजानुअघि समय लिन खोजेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १० वटा रिट दर्ता भइसकेका छन्, जसको प्रारम्भिक सुनुवाइ यही कात्तिक १२ का लागि तोकिएको छ। छठ पर्वको बिदा नजिकिँदै गर्दा सभामुखको निर्णय ढिलो भए सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरू हुँदा नै सभामुखको भूमिकाबारे राजनीतिक बहस चर्किने अनुमान गरिएको छ।
संवैधानिक मर्म, विगतका नजिर र वर्तमान राजनीतिक समीकरणबीच अलमलिएका सभामुख घिमिरेको निर्णय अहिले देशको राजनीतिक दिशानिर्देशनका लागि निर्णायक बन्न सक्ने बताइन्छ।
Facebook Comments