काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार ढलेर पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली चेत अझै फिरेको नदेखिएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि एमालेलगायतका दलहरूमा पार्टी रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको बिषयमा बहस चलिरहँदा अध्यक्ष ओली भने अझै पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको साटो पुनः नेतृत्वमा स्थापित हुने जमर्को गरेपछि एमालेमा तीव्र असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ ।

पार्टीको सचिवालयका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरूले राजीनामा माग गरेपछि तिलमिलाएका ओली पार्टी पदाधिकारीहरूको असन्तुष्टिका बाबजुद पनि केन्द्रीय समितिमा भने बहुमतको आडमा आफ्ना कुराहरू पारित गराउन सफल भएका छन् । हालको सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर भन्दा अनिर्वाचित सत्ता लम्ब्याउने दिशामा उद्यत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यही फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नजाने र संसद् पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने ओलीको रटानलाई एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकले पारित गरेको छ ।  गत बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म ३ सम्म चलेको एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले ओलीलाई राजीनामा दिएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे पनि उनले अहिलेको विषम् परिस्थितिमा आफूले नेतृत्व छाड्न नमिल्ने जवाफ फर्काए । पार्टीका थुप्रै नेताहरूले नेतृत्व छाड्न पटक पटक गरेको आग्रहलाई लत्कार्दै ओलीले आफ्नो काँधमा धेरै जिम्मेवारी रहेकाले तत्काल नेतृत्व नछाड्ने जवाफ दिँदै महाधिवेशन फेस गर्ने बताएका छन् । एमालेले यही मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म पोखरामा ११ औं महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

ad

आफ्नै कार्यशैली र बोलीका कारण उत्पन्न भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको २७ घण्टाभित्र राजीनामा दिन बाध्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार र बोलीमा भने अहिले पनि रत्तिभर परिवर्तन देखिएको मात्र छैन, उनले जेनजी आन्दोलनलाई षड्यन्त्रको संज्ञा दिंदै फेरि पार्टी नेतृत्वमा स्थापित हुन खोजिरहेका छन् । पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन, पुस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठनको माग निरन्तर उठिरहेको भए पनि अध्यक्ष ओली तत्कालै पद छाड्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् ।

पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवद्वय योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट, ओलीकै निकट पात्र मानिएका गोकुल बास्कोटा लगायतका ३ दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरूले ओलीसहित पहिलो पुस्ताको नेताहरूले बिदा लिएर पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग गरेपनि ओलीले राजीनामा गर्नुको सट्टा आगामी महाधिवेशनबाट पनि नेतृत्वमा स्थापित हुने संकेत दिएका छन्  । नेतृत्व हस्तान्तरण नगरी अहिलेकै अवस्थामा फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनमा गए पार्टीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने ओलीइतरका नेताहरूको भनाइ छ । ओलीले भने फेसबुकमा लेखेको आधारमा नेतृत्व नछाड्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । आफूले केही बिगार नगरेकाले नेतृत्वबाट हट्ने कुरै नआउने उनको तर्क छ । विश्लेषकहरूले भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्दा आलीले भने यस्तो अभूतपूर्व मौका गुमाएको बताएका छन् । 

केही केन्द्रीय सदस्यहरूले पूर्वराष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने र भीम रावललाई पार्टीमा फर्काउनुपर्ने माग गरे पनि यसमा पनि ओली अनुदार देखिएका छन् । 

एमालेको ३ दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा विभिन्न २२ वटा प्रस्ताव पारित गर्दै शुक्रबार सकिएको छ । एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अस्वीकार गरेको छ ।  एमालेले अन्तरिम सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई सहकार्यका लागि आह्वान समेत गरेको छ ।

एमालेको निर्णयमा भनिएको छ– निर्वाचन पनि हुन नसक्ने र प्रतिनिधिसभा पनि कायम नरहेको वर्तमान अवस्थाले राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरताको भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने हुनाले एमाले केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ र त्यसले मात्रै मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउन सक्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता राख्दछ । अन्य राजनीतिक दलहरूको जोड निर्वाचनमा नै रहेको अवस्थामा संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदा निर्वाचन विरोधी दलको रूपमा देखिने खतरा भएकाले संसद पुनस्र्थापनालाई प्रचारात्मक नारा बनाएर निर्वाचनमा जाने निर्णय लिन उपयुक्त हुने भन्दै एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले यो निर्णयप्रति नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।