काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग अलग–अलग भेट गरेका छन् ।
उनीहरूसँगको छलफलका क्रममा सभामुख घिमिरेले संसद् पुनर्स्थापना भए संसद् र सरकारबाट जेनजी पुस्ताका माग सम्बोधन गर्न सकिने बताएका हुन् । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।
उनले आफूले विगतको अभ्यासका आधारमा संविधानको परिधिभित्र रहँदै लोकतान्त्रिक मर्यादामा रहेर निर्णय लिने बताए।
उनले भने, ‘संसद् पुनर्स्थापना भयो भने वर्तमान जनादेशलाई निरन्तरता दिँदै तत्कालै जेन्जी पुस्ताको माग तथा राजनीतिक, सामाजिक र सुशासनका एजेन्डाहरू संसद् र सरकारमार्फत संवैधानिक विधिबाटै सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ। संविधानअनुसार नयाँ निर्वाचन सम्पन्न नगरेसम्म कार्यकारी र विधायिकाको पुनर्संरचना सम्भव हुँदैन।’
उनले संविधान संशोधन दीर्घकालीन कुरा भएको भन्दै वर्तमान संविधान अनुसार नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने स्पष्ट पारे।
सभामुखले प्रतिनिधिसभाको अधिकार क्षेत्र, कार्यकाल र विघटनको वैधानिकता स्पष्ट पार्ने कर्तव्य हुने भन्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले संविधानको परिधिभित्र रही आफ्नो दायित्व अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।
रिट परेको र सभामुखलाई विपक्षी बनाएको अवस्थामा पुनर्स्थापनाका पक्षमा स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा तीनजना पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू भरतबहादुर कार्की, खम्मबहादुर खाती र महादेव यादव सहभागी थिए।
यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र त्यसपछिको निर्णय संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग प्रतिकूल रहेको स्पष्ट पारे।
Facebook Comments