काठमाडौं। पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन्धारा कारागार चलान भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । 

बुधबार न्यायाधीश हर्कबहादुर क्षेत्रीले उनलाई थुनामा पठाउँदा ६ वटा आधार लिए । पहिलो, आधार कृष्णबहादुर महरा र दावजिन वाङबीच्को निरन्तर सम्पर्क र सम्बन्ध । अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘दावाजिङ वाङ, राहुल भन्ने रेशम महरा, राहुलको श्रीमती विमला महरा र कृष्ण बहादुर महराको फोनबाट पटकपटक दावाजिन वाडसँग कुराकानी भएको देखिएको ।’

ad

त्यस्तै दोस्रो आधाका रूपमा २१ फागुन, २०७९ मा विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुखको संयोजकत्वको मूल्यांकन समितिले इ–सिगरेट जफत गर्ने भनी निर्णय गरेकोमा भन्सार प्रमुख अरुण पोखरेलमाथि कृष्णबहादुर महराले दबाब दिनुलाई लिइएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘यसबाट अत्याधिक र अस्वभाविक चासो रहेकोले आरोपित कसूरमा संलग्न देखिएको भन्ने व्यहोरालाई समर्थन नै गरेको अवस्था रहेको छ ।’

महरामाथि तयार पारिएका दुई प्रतिवेदनलाई जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने तेस्रो आधार बनाएको छ । आदेश अनुसार, प्रहरी प्रतिवेदन र सुन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उनको नाम उल्लेख छ । सुनको अवैध पठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पनि उनीमाथि प्रश्न उठाएकाले थुनामा पठाएको जिल्ला अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

जिल्ला अदालतले कलडिटेल लिंक चार्टलाई चौथो आधार मानेको छ, जसमा कृष्णबहादुर महरा र दावाजिन वाङ तथा अन्य आरोपित र शंकाको घेराभित्र रहेका व्यक्तिहरुविच सम्पर्क छ ।

१० पुस, २०७९ मा नेपाल आएका चिनिया यात्रु लि हाङसुङले ल्याएको दुईवटा सुटकेसमा विद्युतिय चुरोट (भेप) बरामद भएको थियो । मौकाको बयानमा दिनेश बस्नेतले त्यसमा रहेको सुन झिकेर प्रकाश अग्रवाललाई दिएको विषयलाई पनि आधार मान्दै जिल्ला अदालतले आरोपितहरु रेवन्त खड्का, वेद प्रकाश अग्रवाल लगायतको मौकाको कागजले कृष्णबहादुर महरालाई थुनामै पठाउने पाँचौ आधार बनाएको हो ।

भन्सार कार्यालय प्रमुख अरुण पोखरेललाई फोन गरेको विषय र महराका छोरा राहुलले अनुसन्धान अधिकारीसँग गरेको बयान मिलेको भन्दै जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामा राख्ने छैठो आधार बनाएको देखिन्छ ।

न्यायाधीश क्षेत्रीको आदेशमा भनिएको छ, ‘कृष्णबहादुर महरा अहिले नै निर्दोष रहे भएको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिई कसूरदार देखिने आधार भएको र थप प्रमाणहरु बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्नू।’

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध अब महराले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिन पाउँछन् ।