काठमाडौं । सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको मूल्यको जग्गा कारोबारमा संस्थागत कारोबार अनिवार्य गरेको छ । जसअनुसार अब तीन करोडभन्दा महँगो जग्गा सीधै किन्न नपाइने भएको छ ।
इजाजतपत्र प्राप्त गरेको संस्थालाई ब्रोकर बनाएर मात्रै यस्तो खरिदबिक्री गर्नु पर्नेछ । सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ क र २६ख को प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गरेको जनाएको छ ।
उक्त दफामा तोकिएको क्षेत्रफल वा मूल्यको भन्दा धेरैको कारोबारका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार अहिले सरकारले मूल्यको सीमा निर्धारण गरेको हो ।
यो व्यवस्था हालका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा हकमा मात्रै अनिवार्य गरिएको छ । अर्थात् यो क्षेत्रभन्दा बाहिरका जग्गा कारोबारको हकमा ३ करोड भन्दा धेरैको जग्गा भए पनि व्यक्तिगत रूपमा किनबेच गर्न सकिनेछ ।
Facebook Comments