काठमाडौँ । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ आइतबार सार्वजनिक गरेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिविको सयौं रोपनी जग्गा पहुँचवालले अतिक्रमण गरेको औंल्याइएको प्रतिवेदन २०८१ मंसिरदेखि लुकाएर राखेका थिए ।
ओलीले त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, 'एउटा संयोग - २०७६ सालमा ललिता निवासको जग्गा खोजबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेका थियौं। ललिता निवासको जग्गा अहिले सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा मुद्दा चलिरहेको छ । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन आयोग पनि त्रितालको नेतृत्वमा नै बन्यो । आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन हिजो प्राप्त भएको छ। त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ।'
छानबिन समितिले करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण गरिएको खुलासा गरेको छ ।
जग्गा छानबिन तथा खोजबिन समितिले विश्वविद्यालय आसपास करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य ठाउँमा लगभग एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको र ललितपुरका लुभु तथा पुल्चोकमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलनबाहिर रहेको पत्ता लगाएको थियो ।
समितिमा पूर्वसहसचिवद्वय महेन्द्रकुमार थापा र जानकीबल्लभ अधिकारी तथा त्रिविका विज्ञका रूपमा डा. प्रेमसागर चापागाईं सदस्य थिए । छानबिनकै क्रममा त्रिताल बिरामी परेपछि थापाले समितिको नेतृत्व गर्दै प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
३ पुस २०८१ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्विविद्यालयको जग्गा हिनामिना गर्ने जो कोही भएपनि कानूनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका थिए ।
उनले विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइने र हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने प्रतिवद्धता जनाएका पनि थिए ।
सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाएपनि ओली सरकारले न त यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो न त यसमा टेकेर थप अनुसन्धान र कानूनी कार्वाहीको प्रक्रिया नै अगाडी बढाए ।
Facebook Comments