काठमाडौं । सरकारलाई पूर्ण बनाउनु भ्यागुताको धार्नी पुर्याउनुजस्तै भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सोमबारसम्म तेस्रोपटक विस्तार गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा रहेकी छन् । जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनको बलमा भदौ २७ गते चुनावी सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी कार्कीले कम्तीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरी एकजनालाई दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै हालसम्म दुईपटक गरेर ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएकी छन् । तर प्रधानमन्त्री भएको १ महिना पूरा हुन लाग्दा समेत सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्दा आलोचित बन्न पुगेकी कार्कीले चाँडै नै ४ जना मन्त्री थप गर्न लागेको चर्चा चलेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले तेस्रोपटक विस्तार हुन लागेको मन्त्रिपरिषद्मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बन्ने चर्चा भएकी टासी ल्हाजोम विवादमा तानिएकी छन् । टासीको नागरिकता विवाद रहेको, जेनजी आन्दोलनमा कुनै भूमिका नरहेको भन्दै जेनजीहरूले नै विरोध गरेका छन् । जेनजीका तर्फबाट कर्णालीकी संयोजक सुप्रिया शाहीले विज्ञप्ति जारी गर्दै टासी फ्री तिब्बत अभियानमा संलग्नता रहेको भन्दै त्यसबारे पनि छानबिन गर्न माग गरेकी छिन् । टासीलाई कर्णालीको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी मन्त्री बनाउने तयारी लागिएको हो ।
कार्कीले समाजका केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा विभिन्न विषयमा विज्ञता हासिल गरेकाहरूलाई मन्त्रीको प्रस्ताव राखे पनि उनीहरूले अस्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले दसैँअगाडि नै समय अत्यन्तै सीमित भएकाले चुनावको तयारीसँगै समावेशी ढंगले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएको भए पनि तिहारको पूर्वसन्ध्यामा समेत अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । वर्तमान संक्रमणकालीन र विषम अवस्थामा सबै मन्त्रालय चलायमान हुनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई मन्त्री चयन गर्नै सकस परिरहेको छ । आन्दोलनकारी जेनजीमा देखिएका विभिन्न समूहले मन्त्रीका लागि छुट्टाछुट्टै नाम प्रस्ताव गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन थप सकस परेको हो । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन भइरहेको ढिलाइ, नीति तथा कार्यक्रम तथा चुनावको तयारीमा देखिएको सुस्त गतिले कार्की नेतृत्वको सरकार अलमलिएको विश्लेषणसमेत राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने सर्तसहित अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले १ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेपछि तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा समेत शंका उत्पन्न भएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारलाई समावेशी र जेनजीको प्रतिनिधिमूलक बनाउने प्रयास गरिरहेको बताएकी छन् । उनले राजनीतिभन्दा बाहिरका रहेका स्वतन्त्र, समावेशी र पेसागत विज्ञता भएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन् ।
Facebook Comments