काठमाडौं । नागरिक अगुवाहरूले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलको मूल नेतृत्वले हालसम्मको अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै क्षमायाचनासहित राजीनामा दिएर स्वैच्छिक अवकाश लिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले आगामी फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय वातावरण बनाउन सरकारसहित सम्बद्ध निकायलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।

आज अपिल जारी गर्दै कृष्ण खनाल, केदारभक्त माथेमा, केशव दाहाल,खगेन्द्र संग्रौला  ,गेजा शर्मा वाग्ले, चरण प्रसाईँ, चन्द्रकिशोर, झलक सुवेदी, अर्चना थापा, मीना पौडेल, इन्द्र अधिकारी, रजनी ढकाल, उद्धव प्याकुरेल, राजाराम गौतम, उत्तमबाबु श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, कसमस विश्वकर्मा, दीपेश घिमिरे, विद्याधर मल्लिक, दोभान राई, विनोद सिंजापति, तारानाथ दाहाल, संगीता लामा, केशव दाहाल, तुलानारायण शाह, सञ्जीव उप्रेती, भोजराज पोखरेल, श्रवण मुकारुङ, मुमाराम खनाल र युग पाठक सहित ३० जना नागरिक अगुवाले राजनीतिक दल र जेनजी समूहलाई विश्वासमा लिएर निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई अपिल समेत गरेका हुन् ।

ad

अपिलमा भनिएको छ– गत भदौ २३–२४ गतेको जेन– जी पुस्ताको विद्रोह सफल भई बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभा मार्फत बनेको संविधानको रक्षाका लागि निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन गर्नु आजको राष्ट्रिय दायित्व हो । तर सरकारले अनुकूल र विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्नु निर्वाचनका लागि अनिवार्य पूर्वसर्त हो। त्यसैले राजनीतिक दल र आन्दोलनकारी जेन–जी समूहहरूसँग संवाद गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं । 

निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनका लागि शान्ति–सुरक्षा पहिलो सर्त भएपनि शान्ति–सुरक्षाको दृष्टिले अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको उनीहरूको भनार्ई छ । ‘एकातिर सुरक्षा निकायको मनोबल अत्यन्त कमजोर छ भने अर्कोतिर नेपाल प्रहरीका ११०० भन्दा बढी हातहतियार लुटिएको सूचना सरकारले नै जारी गरेको छ,  अपिलमा अगाडि भनिएको छ–नेपाल प्रहरीका अधिकांश कार्यालय जलाइएका छन्, सञ्चार उपकरण पर्याप्त छैनन्, उनीहरूसँग पोसाक र सुरक्षाका न्यूनतम उपकरणसमेत छैनन् । गम्भीर अपराधमा संलग्न जेलबाट भागेका कैदीबन्दी र अपराधीहरूले हत्या, चोरी, डकैती गर्न थालेपछि समाजमा भय र आतंकको वातावरण सिर्जना भएको छ । त्यसैले सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाई आवश्यक साधन–स्रोत व्यवस्थापन गरी अविलम्ब शान्ति–सुव्यवस्था बहाल गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौं ।

उनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन अपिल गरेका छन् । ‘नेपालको संविधानअनुसार यदि छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएको अवस्थामा अर्को गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट सिर्जना हुने वास्तविकताप्रति दलहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ’, अपिलमा भनिएको छ– ‘यो केवल कुनै दल विशेषको औचित्य र भविष्यका लागि मात्रै होइन, लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीको भविष्य तथा दल र दलको नेतृत्वलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन राजीनामा र स्वैच्छिक अवकाश अपरिहार्य भएको वास्तविकता पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ’ ।