काठमाडौं । विश्वमै उत्कृष्ट शासन व्यवस्था संसदीय लोकतन्त्र, जसको जननीभूमि मित्रराष्ट्र बेलायत । त्यसपछि संसारमा धेरै शासन पद्धतिको प्रयोग भयो । तर, संसदीय लोकतन्त्र नै उत्कृष्ट व्यवस्था भन्ने स्थापित छ ।
अहिले नेपालमा जेन–जी आन्दोलनमा उठेको २ वटा माग मुलुकको भ्रष्टाचार निवारण र सामाजिक सञ्जाल निर्वाध उपयोग । तर, आन्दोलन अर्कैतिर मोडिएपछि थपियो, प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख । नेपालजस्तो परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था मानिरहेको देशमा संसद्ले प्रधानमन्त्री चुन्ने, हटाउने प्रावधान हुँदा पनि केपी ओली जस्तो अहंकारी, दम्भी र हठी प्रमुख कार्यकारी हुँदा यत्रो जनधनको क्षति भएको ताजा उदाहरण भोगेको हामी कुनै प्रत्यक्ष कार्यकारी यस्तै तानासाह वा महत्वाकांक्षी चुनियो भने मुलुकको अवस्था के होला ? भन्ने सोच्नु पर्दैन माग गर्नेहरूले ? यो गम्भीर प्रश्न हो नेपाली राजनीतिमा ।
नेपालजस्तो भूराजनीतिक जटिलता भएको देशमा संसद्बाट चुनिएका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले त सन्तुलन मिलाउन नसकेका कारण मुलुकले बेलाबेलामा दुर्गति भोग्दै आएको छ भने प्रत्यक्ष कार्यकारीमा निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीको महत्वाकांक्षाले रुसका भ्लादिमिर पुटिन, उत्तर कोरियाका किम जोङ उन वा युक्रेनका शासक भ्लोदिमिर जेलेनेस्कीजस्तै शासक नजन्माउला भन्न सकिँदैन ।
जेन–जीको महत्वकांक्षा बढ्दै
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै त्यसका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको जेन–जी (युवा पुस्ता)ले आन्दोलन सफल भएको दाबी गर्दै अहिले अनेकौँ मागहरू राखेर वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्न थालेका छन् । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जीको विध्वंसात्मक आन्दोलनका लागि देशको खर्बौं बढीको क्षति भएको छ भने राज्य पक्षले चलाएको गोली लागि अनाहकमा ७४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अहिले केही सयको संख्यामा घाइतेहरू उपचाररत रहेका छन् ।
२३ गतेको आन्दोलनमा १९ जनाको मृत्यु भएपछि भड्किएको प्रदर्शन २४ गते विध्वंसमा परिणत भएको थियो । नेतृत्वविहीन आन्दोलन सफल भएपछि के गर्ने के माग राख्नेसम्मको तयारी नहुँदा नेपाली राजनीति फेरि एकपटक भड्खालोमा पर्ने खतरा रहेको थियो । जेन–जीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । आन्दोलन तय हुँदासम्म सामाजिक सञ्जालको एजेन्डा नै थिएन, तर तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गरेपछि युवाहरू झनै आक्रोशित भएर यसलाई पनि मागमा समावेश गरेका थिए । २ वटा माग राखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन घोषणा गरेर जिल्ला प्रशाशन कार्यालय काठमाडौंबाट अनुमति लिएका आन्दोलनका मुख्य नाइकेहरू २३ गते माइतीघर पुग्दा उनीहरूको आन्दोलन नै हाइज्याक गरिएको थियो । फ्रन्टमा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साह नदेखिए पनि उनको साथ र समर्थनमा उक्त आन्दोलन हाइज्याक गरियो भने ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाका सुधन गुरुङलाई आन्दोलनको नाइके करार गरेर बालेनले नै संसद् विघटन नहुँदै कुनै पनि वार्ता नहुने र वार्ता राष्ट्रपतिसँग नभई प्रधानसेनापतिसँग गर्न फर्मान जारी गरेका थिए ।
राजनीतिक दलहरू निलम्बित जस्तो अवस्था र नेताहरू बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्थामा नेपालको लोकतन्त्र बचाउने र फाल्ने सबै कमान्ड जंगीअड्डामा रहेको थियो । आर्मीसँग वार्तामा बस्दा जेन–जीहरूले संसद् विघटनलाई मुख्य मागका रूपमा थपेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहितको वार्तामा संविधानको धारा ६१ को अनुसार ६ महिनाका लागि चुनावी सरकार बनाउने र उक्त सरकारले संसद् विघटन गर्ने सहमति भएको थियो । सरकार बनिसकेपछि संघीय संसद्मात्रै विघटन भयो । संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार नै संघीय सरकारसँग नभएको अवस्थामा अहिले जेन–जीहरूले अनावश्यक रूपमा प्रदेश सरकार खारेजी र आगामी फागुन २१ गतेलाई तय भएको संसदीय निर्वाचन प्रत्यक्ष कार्यकारीको हुनुपर्ने माग राख्न थालेका छन् ।
तर, त्यतिबेला राष्ट्रपति पौडेलले संसद्बाट संविधान संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्ने र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाऊँ भन्दा नमानेका जेन–जीहरू अहिले आएर भने छाँगाबाट खसेको जस्ता भएका छन् । भदौ २४ पछि राजनीतिक शून्यताजस्तो अवस्थामा उनीहरूले चाहेको भए धेरै हुने थियो । तर, प्रत्यक्ष कार्यकारी र निर्वाचन प्रणालीमा लैजानका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद् नै नभएकाले यस्तो अवस्थामा फागुनमा हुने चुनाव पहिलाकै जस्तो हो । उक्त चुनावबाट बन्ने संसदले मात्रै संविधान संशोधन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रस्ट पारेकी छिन् । उनले वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यभार सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र फागुनको चुनावमात्रै रहेको बताएपछि जेन–जीहरूले आफ्नो आन्दोलनबीचमै तुहिएको र फागुनपछि फेरि पुरानै राजनीतिक दलहरूको संख्या संसद्मा पुग्ने अवस्था बन्ने खतरा रहेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
Facebook Comments