कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन निश्चित

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा आधा दशकदेखि पुस्तान्तरण, नेतृत्व हस्तान्तरणको माग जोडदार रूपमा उठे पनि संख्याकै बलमा रजगज गरेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले जेनजी आन्दोलनपछि पनि पार्टीका नेतृत्वमा रहनका लागि नैतिकता गुमाएको भन्दै दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र डा. शेखर कोइरालाले विशेष महाधिवेशन वा नियमित १५औँ महाधिवेशनबाट सम्मानजनक बिदाइ गर्दै नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्ने अभियान सुरु गरेका छन् । पार्टी सभापति आन्दोलनका क्रममा घाइते भएपछि अस्पतालमा रहेका बेला पदाधिकारी बैठकमा नै अब पुरानो नेतृत्वबाट कांग्रेस अगाडि बढ्न नसक्ने र सरकारले तोकेको फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो शक्ति बनाउनका लागि पनि देउवाले बिदा लिनुपर्ने विषयले प्रवेश पाएको छ ।

तर, अहिले पनि पदाधिकारी तहमा देउवा पक्षकै बहुमत रहेकाले सहज रूपमा विशेष अधिवेशन पनि नबोलाउने परिस्थिति देखिएपछि संस्थापन इतरपक्ष तत्काल पार्टीको नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर अभियानमा जुटेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेसमा पुराना नेताहरूले तत्काल विश्राम लिएर पार्टी पुनर्गठन, पुनर्संरचना र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै पार्टीको रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवाज देशव्यापी रूपमा उठ्न थालेको छ । 

सभापति शेरबहादुर देउवाले जनभावनाअनुसार अविलम्ब राजीनामा गरी राजनीतिबाट स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्ने आवाज उठिरहँदा संस्थापन पक्ष भने फेरि केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप गर्ने दाउमा देखिएपछि विशेष महाधिवेशनका लागि महामन्त्रीद्वय र कोइराला पक्षले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका हुन् । कांग्रेसका एक दर्जन जिल्लाहरूले अहिले विशेष महाधिवेशनको माग गरिसकेका छन् भने दसैँपछि अधिकांश जिल्लाहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने तयारी गरेका छन् । कांग्रेसको विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्यमध्ये ४० प्रतिशत र महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ४० प्रतिशतले हस्ताक्षर गरी माग गरेमा सभापतिले ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको र देशैभर आवश्यक संख्या पुर्‍याएर विशेष महाधिवेशनका लागि लिखित आग्रह गर्ने तीव्र तयारी भएकाले आगामी मंसिरमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन निश्चित देखिएको कांग्रेसका एक नेताले देशान्तरलाई बताए ।

कांग्रेसको विधानअनुसार १४औँ महाधिवेशन प्रतिनिधिको ४० प्रतिशत हस्ताक्षर पुर्‍याउनुपर्छ । २०७८ साल मंसिरमा भएको १४औँ महाधिवेशनमा ४ हजार ७ सय ४३ जना प्रतिनिधि थिए । त्यसको ४० प्रतिशत भनेको १ हजार ८ सय ९७ जना हो । अहिलेसम्म झन्डै १ हजार २ सयले हस्ताक्षर गरिसकेकाले दसैँभरिमा आवश्यक संंख्या पुग्नेमा कांग्रेसको इतर पक्ष ढुक्क छ ।

विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव केही दिनअघि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा राख्दा अल्पमतमा परेपछि महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशन माग गर्र्दै गत सोमबारदेखि एकैसाथ ७७ नै जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका हुन् । यो अभियान गुट निरपेक्ष रहेको र विशेष महाधिवेशन बोलाएर अहिलेको परिस्थितिको बारेमा छलफलका लागि रहेको कांग्रेसका एक नेताले देशान्तरलाई बताए । अहिले मुलुकको विषम परिस्थितिमा संस्थापन पक्ष टालटुले समाधान गर्नेतर्फ लागेपछि इतर समूहले युवा पुस्ताको भावना र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने जोडदार माग गर्दै आएका हुन् ।  
केही दिनअघि बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नियमित वा विशेष महाधिवेशन प्रस्ताव राख्दा सभापति देउवा पक्षका अधिकांश नेताहरूले खुलेर विरोध गरेका थिए ।

 कांग्रेसको संस्थापन पक्ष भने विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएको छैन । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल आगामी मंसिरमा सकिने भए पनि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा गरिएको आगजनीबाट अभिलेख जलेर ध्वस्त भएको र सदस्यताको विषय टुंगोमा नपुगेको कारण देखाउँदै संस्थापन फेरि म्याद थप्ने कसरत गरेपछि महामन्त्रीद्वयले तत्काल विशेष महाधिवेशनका लागि दबाब बढाएका हुन् । 

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले युवापुस्ताको मागअनुसार पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसका लागि थापाले विशेष महाधिवेशन वा नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गरिसकेका छन् । कांग्रेसको विधानअनुसार आउँदो मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ । यसका लागि क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । क्रियाशील व्यवस्थापन समितिले असोज मसान्तसम्म विवाद समाधानको समय दिए पनि विवाद समाधान हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । 
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका विभिन्न जिल्लाका कार्यसमितिहरूले अहिलेको परिस्थितिमा मुलुकको समस्या समाधान गर्न, पार्टी संगठनलाई क्रियाशील र सशक्त बनाउन विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । कांग्रेसका धनकुटा, कास्की, ललितपुर लगायत एक दर्जनभन्दा बढी जिल्ला कार्यसमितिहरूले आगामी मंसिरभित्र विशेष महाधिवेशन गर्न केन्द्रीय समितिसँग माग गर्ने निर्णय गरेका छन् । कास्की कांग्रेसको बैठकले देशको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्दै विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।   

नेपाली कांग्रेस, धनकुटाको केही दिनअघि बसेको बैठकले जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा युवापुस्ताको चाहना र भावनाअनुसार कांग्रेसलाई पुस्तान्तरण र रूपान्तरण गर्न आवश्यक भएको भन्दै विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टीलाई नवीनतम ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै विशेष महाधिवेशनको माग गरेको छ । 
नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सभापति दिनेश राईले अहिले पार्टीलाई र देशलाई ठूलो संकट भएकाले अहिलेको नेतृत्वबाट पाटीलाई अघि बढाउन समस्या हुने भएकाले विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टीलाई नयाँ जोशका साथ अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले नेतृत्व परिवर्नतन अहिले आवश्यक भएको बताए ।

नेपाली कांग्रेस धनकुटाका जिल्ला सचिव विजय सन्तोषी राईले ‘जो बदलिन्छन् तिनले नेतृत्व दिन्छन् जो बदलिँदैन्न उनी बिदा लिन्छन्, सिद्धिछन् र पतन पनि हुन्छन्’ भने । उनले पार्टी, सरकारलगायत राज्यको हरेक तह तथा निकाय, समाजमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरण गरी नयाँ नेतृत्व आउन आवश्यक भएको बताए ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीको आगामी रणनीतिका बारेमा सुझाव दिने सम्बन्धमा छलफल गर्दा अहिलेको विषम परिस्थितिमा पार्टी संगठनलाई अगाडि बढाउन कठिन हुने भएकोले नवीनतम ढंगबाट पार्टी संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्नका लागि विशेष महाधिवेशन अविलम्ब बोलाउन केन्द्रीय समितिलाई सुझावसहित अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेस धनकुटाको बैठकले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने योद्धाहरूलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरी सम्मान गर्न र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, सहिद परिवार र घाइतेहरूलाई जीवन निर्वाहका लागि तत्काल राहत उपलब्ध गराउन, दीर्घकालीन रूपमा रोजगारको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गर्ने निर्णय  गरेको छ ।

यसैगरी जीवन उत्सर्ग गर्ने योद्धाहरूप्रति सम्मानसहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने, शोकाकुल परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्ने र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने निर्णयसमेत धनकुटा कांग्रेसले गरेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनका मागहरू जायज भए तापनि आन्दोलनका क्रममा घुसपैठ भई ऐतिहासिक महत्वका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत दर्जनौँ सरकारी तथा निजी भवनहरू, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी तथा तोडफोड गरी खर्बौं रुपैयाँको धनजनको क्षति भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै घुसपैठ भई ध्वस्त गरिएका भौतिक संरचनाहरूको घटनाप्रति घोर भत्र्सना गर्ने जिल्ला समितिको बैठकले निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेस धनकुटाले जनाएको छ ।