काठमाडौं । सरकारले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको छ ।
यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयका सचिवको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले बिहीबार विभिन्न विषयमा १९ वटा निर्णय गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिम नेपालमा वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली पुनर्स्थापना परियोजनाको कार्यान्वयको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत प्राप्त हुने २२ लाख ४२ हजार ४ सय ८३ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनशील जीवनयापन सुविधा कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोषबाट प्राप्त हुने ४१ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
राज्य कोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थान लगायत निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धी पूर्वसचिव रामुप्रसाद गौडेलको संयोजकत्वमा गठित सुझाव कार्यदलको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका (भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दीबाहेक) प्रतिपरिवार १० लाखका दरले आर्थिक सहायता र काजकिरिया खर्च, खाना खर्च र यातायात खर्चबापत ५ लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई कामकाज गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एकपटकमा तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत पत्र लिने व्यवस्था सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Facebook Comments