एनआरएनए भङ्ग गर्नुपर्ने महासचिव जोशीको सुझाव

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का महासचिव गौरीराज जोशीले विदेशमा बस्ने नेपालीका मुद्दाहरु सम्बन्धित निकायसम्म लैजान एकजूट हुनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

उनले हालै आफ्नो धारणा सार्वजनिक  गर्दै विगतका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै एनआरएनए पनि अब नयाँ चरणबाट अगाडि बढनुपर्ने र यसका लागि आफु जुनसुकै त्याग गर्न पनि तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले अहिले रहेका एनआरएनएका दुवै कार्यसमिति भङ्ग गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत अगाडि सारेका छन् ।

जोशीले विदेशमा बस्ने नेपालीहरु फुटेर होइन, जुटेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको पनि बताएका छन् । उनले भनेका छन्– विदेशमा बस्ने हामी नेपालीहरु पनि विभाजित भएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आईसीसी) देखि केही राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी)सम्म विभाजन छ । नयाँ परिस्थितिमा हामीले विदेशमा बस्ने नेपालीका मुद्दाहरु सम्बन्धित निकायसम्म लैजान पनि एकजुट हुनुको विकल्प छैन । एनआरएनएको आधिकारिकताका बिषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छन् । ती मुद्दाले तत्काल किनारा पाउने अवस्था कम छ । झन देशको विद्यमान संकटका कारण ती मुद्दाले किनारा पाउन अझै लामो समय लाग्न सक्छ । सहमति अनुसार ती मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ । 

एनआरएनएमा अहिले २०८० मा सम्पन्न १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति र सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा गत वैशाखमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्वाचित गरी दुई कार्यसमिति छन् । जोशी भने बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएका महासचिव हुन् ।

उनले आईसीसीमा विद्यमान दुईवटै समिति खारेज गर्न पनि सुझाएका छन् । उनले सुझाव दिंदै ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेका छन्– सहमतिमा एनआरएनएका संस्थापकहरु जस्तै रामप्रताप थापा, भीम उदासजस्ता यसै अभियानमा सक्रिय व्यक्तिलाई राखेर एउटा समिति बनाउन सकिन्छ । यो समितिलाई नै मजबुत एनआरएनएका लागि नयाँ नेतृत्व छान्ने अधिकार पनि दिऊँ । विवादित एनसीसीहरुमा पनि नयाँ सदस्यता खुला गरी फेरि निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पनि त्यही समितिलाई दिऊँ । यही समितिले निर्वाचन गराएर नयाँ कार्यसमितिलाई सुम्पिँदा हाम्रा समस्याहरु सकिन्छन् । विवादित एनसीसीको वर्तमान दुवै कार्यसमितिलाई भंग गरी नयाँ निर्वाचन गराउँदा ती देशको समस्या समाधान भइहाल्छ । 

उनले अगाडि भनेका छन्–एनआरएनएलाई मजबुत बनाउन विधान संशोधन, तेस्रो पक्षलाई एमआईएस प्रणालीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिने कार्य पनि त्यही समितिले गरोस् । यसरी अगाडि बढ्दा नै हामीले फेरि एनआरएनएलाई अझ सशक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसका लागि पनि म पद त्याग गर्न तयार छु ।  

उनले जेनजी आन्दोलनपछि भएको परिवर्तनलाई चुनौतिभन्दा पनि यसलाई देशमा  सुशासन र  आर्थिक रुपमा मजबुत वनाउने अवसरका रुपमा लिनुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन् ।