विघटनको विपक्षमा मुख्यदलहरू, युवाहरू दबाब बढाउँदै

देशान्तर विशेष संवाददाता

काठमाडौं । अकस्मात्, उठेको जेन–जीको आन्दोलनले करिब २७ घण्टामै सत्तापलट गरेपछि बौखलाएका नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलहरू तत्कालीन रूपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकार गठन गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कार्यलाई अनिच्छापूर्वक समर्थन गरे पनि मुलुकमा शान्तिसुरक्षा र अमनचयन विस्तारै कायम हुँदै गएपछि सोही निर्णयलाई लिएर विभाजित देखिँदै छन् ।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमध्ये सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रक्रियालाई बेठिक भन्न थालेका छन् भने माओवादी, रास्वपा, राप्रपालगायतका दलहरू मुलुकको गम्भीर अवस्थालाई हृदयंगम गरी विघटन ठिक थियो भनेर चुनावको पक्षमा बोल्न थालेका छन् । यसरी अहिले अन्तरिम सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर मुलुक दुई धारमा विभाजित छ । तर, तिनै मुख्य दलका युवा नेताहरू जो पार्टी पुनर्गठन, पुनर्संरचना र नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा उभिरहेका थिए, उनीहरू पनि चुनावको विकल्प नभएको भनी पार्टीभित्र दबाब बढाउँदै छन् । 

तर शीर्ष नेताहरू नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने यस विषयमा अझै बोलिसकेका छैनन् । जेन–जी आन्दोलनपश्चात् बनेको अन्तरिम सरकार र संसद् विघटनको निर्णयलाई लिएर प्रमुख दलहरूले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेका थिए । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत भन्दै तत्काल संसद् बैठक बोलाउन माग गरेपछि दलहरू निर्वाचनमा भाग लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको थियो । तर, दलभित्रको आन्तरिक बहस र दोस्रो तहका नेताहरूको बढ्दो दबाबले दलहरू चुनावका लागि तयार भएको संकेत दिएको छ । स्रोतका अनुसार, दलभित्र अब निर्वाचनको सदुपयोग गर्दै ट्रयाकबाहिर जान लागेको व्यवस्थालाई लिकमा ल्याउनुपर्ने कुरामा सहमति जुट्न थालेको छ । यद्यपि, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र लगायतका ठूला दलहरूले निर्वाचनका बारेमा आफ्नो आधिकारिक धारणा अझै तय गरिसकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू ६ महिनाभन्दा एक दिन पनि बढी कुर्सीमा नबस्ने र तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुले निर्वाचनको सुनिश्चितताप्रति दलहरू विश्वस्त देखिएका छन् । यसले राजनीतिक वृत्तमा निर्वाचनप्रतिको सकारात्मक माहोल सिर्जना गरेको छ ।

पछिल्लो समय प्रमुख दलहरूका युवा नेताहरूले समयसापेक्ष बन्न नसकेका पुराना पुस्ताको नेतृत्वमा चुनावमा होमिँदा पार्टीले क्षति बेहोर्न सक्ने भन्दै युवा पुस्ताको नेतृत्वमा चुनावमा जानुपर्ने आवाज तीव्र रूपमा उठाइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत दलका दोस्रो तहका नेताहरूले निर्वाचनको पक्षमा खुलेरै अभिव्यक्ति दिँदै पार्टीलाई पुनर्गठन र आमूल रूपान्तरण गर्न नेतृत्वलाई दबाब बढाइरहेका छन् । यद्यपि, पहिलो तहका नेताहरू भने अझै पनि पुनर्गठनको पक्षमा देखिएका छैनन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आन्दोलनपश्चात् सिर्जना भएको राजनीतिक परिस्थितिलाई स्वीकार गर्दै एउटा जिम्मेवार लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले तोकिएको समयमा निर्वाचन सुनिश्चित गराउन अन्तरिम सरकारलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिसकेका छन् । उनले अहिले निष्पक्ष निर्वाचन र संविधान रक्षा प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन नसक्दा उत्पन्न हुने रिक्तता राजनीतिक मात्र नभएर संवैधानिक विषय भएको पनि बताए ।

यसैगरी, नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले पनि शान्तिसुरक्षाको वातावरण तयार गरी घोषित मितिमा नै निर्वाचन गराउन सरकारले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै चुनावमा जान एमाले तयार रहेको बताएका छन् । उनले मुलुकलाई संविधानतर्फ फर्काउनका लागि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न जरुरी भएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले अब सबै मिलेर चुनावमा जानु अहिलेको आवश्यकता भएको धारणा राखेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलका नेताहरू पनि निर्वाचनप्रति सकारात्मक देखिएका छन् । उनीहरूले तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यसका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

समग्रमा, राजनीतिक वृत्तमा अब चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्नेमा एकमत देखिएको छ । जेन–जी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै राजनीतिक दलहरूले अब पुरानो सत्ताको खेललाई त्यागेर ताजा जनादेशका लागि जनतामाझ जानुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन् । यो निर्वाचनले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट बाहिर निकाली नयाँ दिशा दिन सक्छ भन्नेमा धेरैको विश्वास छ । आगामी निर्वाचनले युवा पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने र सुशासनको बाटोमा अगाडि बढ्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ । सबै मिलेर तोकिएको मितिमा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो ।