काठमाडौं। जेन–जीको सडक संघर्ष र त्यसले निम्त्याएको विध्वंशले देश यतिबेला कठिन स्थितिमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिए पनि कामचलाउ सरकारको प्रमुख उनी नै छन्। तर‚ देशमा सिंहदरबार‚ बालुवाटार‚ सर्वोच्च अदालतलगायत कुनै पनि प्रशासनिक भवन सग्लो छैनन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र नेपाली सेनाले जेन-जीलाई छलफलमा बोलाएर सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्ने काम पनि निचोडमा पुग्न सकेको छैन।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाउने चर्चा पनि छ। जेन–जीहरू भने कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेमा एकमत छैनन्। जेन–जी पुस्ताले दललाई मान्ने अवस्था छैन। दलले पनि उनीहरूलाई मनाउने प्रयास गर्न सक्ने देखिँदैन। संविधान‚ लोकतान्त्रिक व्यवस्था‚ संसद् तथा संवैधानिक संरचनाहरू के हुन्छन् भन्ने अन्योल छ।
लामो समय संघर्ष गरेर ल्याइएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोगाउन दलहरूको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उस्तै छ। त्यही निराशाबीच दलहरू छिटपुटरूपमा बोल्न थालेका छन्। उनीहरूले विषम परिस्थितिमा संविधान‚र यसको आधारस्तम्भ लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धि बचाउँदै परिस्थितिलाई निकास दिनुपर्ने मत अघि सारेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा नेता लेखनाथ दाहालले संविधान र संसद् ‘ज्युँदै’ रहेकाले दलहरूको माग नै अहिलेको गतिरोध संवैधानिक व्यवस्थाबाट समाधान हुनुपर्ने बताए। जसका लागि सभामुखले बैठक बोलाएर सदन सुरु गर्नुपर्ने धारणा उनको छ। “संविधान ज्युँदै छ र अहिलेको गतिरोध संविधान र संसदीय व्यवस्थाअनुसार निराकरण हुनुपर्छ,” दाहालले भने।
बालेन्द्र साहपक्षीय जेन–जीहरू संसद् विघटन तथा नागरिक सरकारको मागमा छन्। उनीहरूले संसद् बाहिरबाट राष्ट्रप्रमुख बनाउनुपर्ने जोड दिएका छन्। अर्थात् उनीहरू संविधानअनुसार सरकार बनाउने पक्षमा छैनन्।
यस्तोमा दलहरू भने संविधानभित्रबाट समाधान खोज्न अनुरोध गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा संविधान र वर्तमान व्यवस्थाभित्रबाटै सहमति खोजेर अघि बढ्न अनुरोध गर्छन्।
लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि र अधिकार स्थापित गर्ने संविधान नमाने त्यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने थापाको भनाइ छ। “अहिले संविधानभित्र रहेर समाधान खोज्न म जेन–जीका साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु‚” उनको भनाइ छ‚ “हामीले लामो संघर्ष गरेर ल्याएको संविधानको विरुद्ध गयौं भने अहिलेलाई समाधान होला। तर‚ केही समयमै अर्को समस्या पैदा हुनसक्छ।”
उनी कांग्रेस आफूलाई सच्याउने र जेन–जीसहितको जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने दल बन्नका लागि प्रयास गर्ने बाटोमा अघि बढ्ने बताउँछन्।
यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू भने विभाजित छन्। सांसद तोसिमा कार्की वर्तमान संविधानले स्थिर सरकार दिन नसक्ने भन्दै संविधान र वर्तमान व्यवस्थाको विपक्षमा उभिएकी छन्। “जनमतको धज्जी उडाउने गरी सरकारमा गठबन्धनका खेलहरू मात्र खेलिनेछन् त्यसैले पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रम ल्याउने र प्रदेश सरकार खारेज गर्ने हिम्मत अब राख्नुपर्छ। लोकतन्त्रलाई थप उन्नत बनाउन पनि अरू थुप्रै संशोधन आवश्यक छ। त्यसलाई नेपालको परिमार्जित नयाँ संविधानको रूपमा अघि लैजान सकिन्छ”‚ उनको मत छ।
उनी वर्तमान प्रतिनिधिसभाको नयाँ चुनाव गराउनुपर्ने पक्षमा छिन्। “त्यसैले पनि अब ढिला नगरी यो संसद् विघटन गरिनुपर्छ। त्यसपछि अन्तरिम सरकारले परिमार्जित नयाँ नेपालको संविधानअनुसार चुनाव गराएर जनताको स्थिर सरकार बनाउनतिर अग्रसर हुनुपर्छ”‚ उनको तर्क छ।
यसको विपक्षमा सांसदहरू शिशिर खनाल तथा सोविता गौतम देखिएका छन्। उनीहरूले संसदीय व्यवस्था फ्याँक्न नसक्ने स्पष्ट अडान लिएका छन्। सांसद खनालका अनुसार संविधानलाई जीवित राखेर नै नयाँ सरकारको गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।
“श्रीलङ्कामा केही वर्षअगाडि तत्कालीन शासकहरूलाई जनआन्दोलनले भाग्न बाध्य पार्दा पनि संविधानलाई नभत्काई नयाँ सरकार बनाइएको थियो। चुनावपछि नयाँ र सापेक्षिक रूपमा युवाको नेतृत्व स्थापित भयो”‚ उनी भन्छन्।
खनाल निषेधको राजनीतिको भ्रममा नपरी कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत सबै पक्षसँग संवाद र सहकार्यमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन्। “पद र शक्ति क्षणिक हुन्छ, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत, सामूहिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय छन्”‚ उनी भन्छ्न्‚ “संविधानमा केही परिवर्तन आवश्यक छन् तर जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान, जनताको प्रतिनिधिहरूले नै गर्ने प्रक्रियाबाट मात्र गर्ने अडान राखौं। लोकतन्त्र ले त्यही भन्छ।”
यस्तै गौतमले संसद्ले जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने भएकाले विघटन गर्न नपाइने तर्क राखेकी छन्। “जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने भनेको नेपालको संसद्ले हो। यो विघटन गर्न पाइँदैन। जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने संस्था विघटन हुनु भनेको जनताको सर्वोच्चता संकटमा पर्नु हो”, उनले भनेकी छन्, “नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता संकटमा हुनु हो। जुन संविधानमा लेखिएको छ, त्यो नै संकटमा हुनु हो। संसद् विघटन हुनु स्वीकार्य छैन।
Facebook Comments