काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग नेपालका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले निर्धारित अवधिभित्रै चुनाव गराउन आयोग तयार रहेको जानकारी दिएका छन् । नयाँ मतदाता नामावली नै सङ्कलन गरेर पनि फागुन २१ भित्र चुनाव गराउन आयोग तम्तयार देखिएको हो ।
घिमिरेका अनुसार; आयोगले नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने निर्णय भए त्यो काम पनि पूरा गरेर ६ महिनाभित्रै सहज ढङ्गले चुनाव गराउन सक्छ । यसका लागि भने मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा सरकारले आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
मौजुदा ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) मा ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिनेछैन’ उल्लेख छ ।
तर, परिवर्तनकारी जेन-जी विद्रोह गरेको पुस्ताका (सन् १९९७ देखि २०१२ बीचमा जन्मिएका) अधिकांशको मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाले सरकारले उनीहरूलाई बालिग मताधिकार दिने निश्चित छ ।
आयोगस्रोतका अनुसार; यसका लागि मतदाता नामावली ऐन संशोधन प्रस्ताव पनि आयोगले जतिसुकै बेला लैजाने गरी तयारी हालतमा बसेको छ ।
घिमिरेले पनि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन मतदाता नामावलीको अलमल मात्रै बाँकी रहेको बताए । किनकि मतदाता नामावली ऐनमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न नसकिने उल्लेख छ ।
सरकारले निर्णय गरिहाले मतदाता नामावली सङ्कलनको काम पनि निर्वाचन तयारीका अरू कामसँगै समानान्तर अघि बढाइने घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘मतदाता नामावली सङ्कलन थाल्ने हो भने थोरै समय त्यसमा लाग्ने भयो । यो काम पनि यही ६ महिनाभित्रै गर्न सकिन्छ । नामावली सङ्कलन र प्रशोधनमा हामीलाई जम्माजम्मी दुई महिनाजति लाग्ने हो । त्यो अवधिभित्र हामी अन्तिम मतदाता नामावली तयार पार्न सक्छौँ ।’
आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, खरिद र सबै आवश्यक तयारीको काम गरी निर्वाचन गराउन ६ महिना समय पर्याप्त हो । यो समयसीमाभित्र निर्वाचनमा आवश्यक करिब ६५ प्रकारका सामग्री व्यवस्थापन गरी सहजै चुनाव गराउन सकिने उनीहरू बताउँछन् ।
मतदानस्थलमा प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू अलिक ठूलो मात्रामा आवश्यक पर्ने, तर ती सामग्री व्यवस्थापन पनि यही अवधिमा गर्न सकिने सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए ।
‘मतपत्र छपाइ र ढुवानीसम्मका सबै काम हामी एकरडेढ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्न सक्छौँ, त्यसरी काम गरेको यसअघिकै अनुभव हामीसँग छ । नसकिने भन्ने कुरै छैन । निर्वाचन सम्पन्न गराउन त आयोगसँगै देश नै लाग्छ नि १’ उनले भने ।
निर्वाचन गराउन सबै नयाँ खरिद नै गर्नुनपर्ने घिमिरेको भनाइ छ । उनका अनुसार; कतिपय पुराना सामग्रीहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, ती सामग्रीहरू योग्य भएमात्रै आयोगले प्रयोग गर्नसक्छ ।
Facebook Comments