दलहरू संविधानमै अडिग

काठमाडौं। जेन–जी आन्दोलनले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरताबीच दलहरूले संविधानलाई एकमात्र आधार मानेर समाधान खोज्नुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए पनि कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर आन्दोलनले देशका प्रमुख प्रशासनिक भवनहरू क्षतिग्रस्त बनाइदिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र नेपाली सेनाले आन्दोलनकारीहरूलाई छलफलमा ल्याउन खोजे पनि कुनै ठोस निचोडमा पुगिएको छैन। यसबीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिन सकिने चर्चा चले पनि सहमति बनेको छैन।

दलहरू भने संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रै निकास खोज्नुपर्ने अडानमा छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले संविधान र संसद् जीवित रहेको भन्दै “सभामुखले सदन बोलाएर गतिरोध संविधानमै समाधान गर्नुपर्छ” भन्ने धारणा दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि संविधानमै टेकेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनका अनुसार लामो संघर्षपछि ल्याइएको संविधानको विकल्प खोज्दा देश अर्को दुर्घटनामा पर्न सक्छ। “संविधानविरुद्ध गयौं भने अहिले समस्या समाधान भएजस्तो लाग्छ तर फेरि ठूलो संकट आउन सक्छ,” उनले चेतावनी दिए।

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र भने विभाजन देखिएको छ। सांसद तोसिमा कार्कीले वर्तमान संविधान स्थिर सरकार दिन नसक्ने बताउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र नयाँ संविधानको माग अघि सारेकी छन्। उनले संसद् विघटन गरी नयाँ संविधानअनुसार चुनाव गराउनुपर्ने अडान राखेकी छन्।

तर सोही पार्टीका सांसद शिशिर खनाल र सोविता गौतमले भने संविधान र संसद्को निरन्तरता आवश्यक रहेको ठहर दिएका छन्। खनालका अनुसार, “श्रीलङ्कामा जस्तै जनआन्दोलनले शासक परिवर्तन भए पनि संविधानलाई नछुने उदाहरण नेपालले पनि लिनुपर्छ।”

सांसद गौतमले संसद् विघटनलाई जनसत्ता कमजोर पार्ने कदम बताएकी छन्। “संसद् नै जनताको सर्वोच्चताको प्रतीक हो। यसलाई विघटन गर्नु भनेको जनताको सार्वभौमसत्ता संकटमा पार्नु हो,” उनले भनिन्।

यसरी, आन्दोलनकारी र दलबीच संविधानको व्याख्या र भूमिका विषयमा ठूूलो मतभेद देखिएको छ। जेन–जी पुस्ता संविधानबाहिरको समाधान खोजिरहेका बेला दलहरूले भने संविधानभित्रै रहनुपर्ने साझा धारणा अघि सारेका छन्।