काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीहरू तीलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन प्राप्त भएका कागजातहरू झिकाउने र अग्राधिकारसहित पूर्ण इजालासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सरकारमा सहभागी भएको दल नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत नलिएकोले सरकारको वैधानिकता सकिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले मंगलबार बहस गरेका थिए ।
बहस सकिएपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा असार २८ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले बुझाएको समर्थनको कागजपत्र, साउन ६ मा संसदमा विश्वासको मत दिँदा दलहरूले लगाएको ह्विप र सांसदहरुको विवरण र प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने दलको विवरण झिकाउन आदेश जारी गरेको हो ।
Facebook Comments