काठमाडौँ । परराष्ट्र र सीमासम्बन्धी विषयका जानकारहरुले नेपाली भूमि लिपुलेकका विषयमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिबारे त्रिपक्षीय संवाद आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन्।

प्रेस चौतारी नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कारमा विज्ञहरुले यही भदौ ३ गते नेपाली भूमिको बाटो हुँदै भारत–चीनबीच व्यापारिक मार्ग सञ्चालन गर्ने सहमति भएको विषयप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै त्रिपक्षीय संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। कार्यक्रममा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्रविद् डा राजन भट्टराईले नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय कूटनीतिक संवाद र प्रमाणबाट लिपुलेकको विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए।

ad

“उक्त विषय त्रिदेशीय संवादबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ, राष्ट्रको सवालमा एक हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली भूमिको संरक्षणमा आम जनसमुदाय एक हुनुपर्छ।” नेपाल–भारतबीचको सुगौली सन्धिमा समेत लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि भनेर उल्लेख भएको र त्यो भूभाग नेपालको भन्ने प्रशस्त प्रमाण भएको उनले बताए।

“सुगौली सन्धिमा पनि प्रष्ट रुपमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भनिएको छ”, परराष्ट्रविद् डा भट्टराईले भन्नुभयो, “सुगौली सन्धिलाई नमान्ने हो भने त नेपालको भूमि पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा हो नि।”

उनले भारतले एकतर्फी हिसाबले भारतले नक्सा बनाएर नेपाली भूमि भारतमा राखेको र नेपालले त्यसबारेमा कूटनीतिक नोट पठाउँदा बेवास्ता गरेपछि नेपालले नक्सा संशोधन गरेर चुच्चे बनाएको स्मरण गराए। नेपाल–भारत सीमा अध्ययन समितिका संयोजक डा विष्णु उप्रेतीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने अकाट्य प्रमाणहरु भएको र सुगौली सन्धिमै त्यो प्रष्ट भएको बताए।

“नेपालसँग अकाट्य प्रमाणहरु छन, सुगौली सन्धि प्रमुख प्रमाण हो”, डा उप्रेतीले भने, “भारतमा बेलायती शासक हुँदा नै व्यापार, धार्मिक, प्राकृतिक स्रोतले महत्त्वपूर्ण नेपाली भूमिमा आँखा लगाएका थिए, तर सुगौली सन्धिमा नेपालकै भूमि भन्ने स्पष्ट छ।” उनले नेपालको सिमानाको विषयमा चीन पनि गम्भीर हुनुपर्ने बताए। सीमाविद् डा वुद्धिनारायण श्रेष्ठले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि भन्ने पर्याप्त प्रमाण भएको हुनाले त्रिपक्षीय संवाद गरेर टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

“यो विषय पहिला नेपाल–भारतबीचको मात्रै विषय थियो, अहिले भारत–चीनले उक्त भूमिको विषयमा व्यापारिक बाटो बनाउने सहमति गरेपछि त्रिदेशीय बन्यो”, उनले भने, “कूटनीतिक पहलबाट तीन देशका सरकार बसेर यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ।” हाल चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा लिपुलेक नेपालको भूमि रहेको स्पष्ट पार्दै सो क्षेत्रका विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका थिए।