काठमाडौं । १ वर्षदेखि भारत भ्रमणको निम्तो कुरिरहेका नेपाली कांग्रेसको टेकोमा प्रधानमन्त्री भएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भारत भम्रण तय भएपछि अर्को उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनभ्रमण विवादित भएको छ । भारतको भ्रमणको मिति तय भएपछि विशाल दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई दुई देशको व्यापारिक मार्ग तय गरेपछि भएको ओलीको चीन भ्रमण र आसन्न भारत भ्रमणमा उनले नेपालको सार्वभौमिकताको बारेमा कुरा उठाउँछन् कि उठाउँदैनन् भन्ने चासो कूटनीतिक क्षेत्रमा बढेको छ ।
त्यसमाथि नेपालको सबभन्दा ठूलो दातृराष्ट्र जापानको विरुद्ध चीनले गर्ने सैन्य परेडमा उनको सहभागिताले झनै विवाद बढ्ने निश्चित छ । उनले यो भ्रमणमा भारत र चीनबीच नेपाली भूमिमा भएको अतिक्रमणविरुद्ध प्रश्न उठाउँछन् कि उठाउँदैनन् भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ । उत्तर र दक्षिणका विशाल छिमेकी मुलुक चीन र भारतले नेपालसँग नसोधीकन धेरैपटक नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरी व्यापार गर्ने सम्झौता गरेको दृष्टान्त छ ।
त्यसमा नेपालले कुटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरे पनि दोहोर्याई–तेहेर्याई त्यस्तो सम्झौता गर्नुले उनीहरू नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील नदेखिएको पुष्टि भएको छ । यसमा चुच्चे नक्सा जारी गरेर राष्ट्रवादी पहिचान बनाएको भनेर चर्चित ओलीको राष्ट्रवादीको परीक्षा चीन र भारत भ्रमणबाट प्रस्ट हुने कूटनीतिक विज्ञहरूको ठहर छ ।
चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको सामूहिक भेटमा लिपुलेक भएर हालै भारत र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौतामा आपत्ति जनाएका छन् ।
भेटमा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालकै रहेको भन्दै चीन–भारतबीचको व्यापार सम्झौतामा आपत्ति जनाएका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूमिलाई भारत–चीनले व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति स्वीकार्य नभएको कुरा राष्ट्रपति सीसमक्ष राखेका हुन् । उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै सार्वभौम क्षेत्र भएको पुनः औँल्याए । यस विषयमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले के जवाफ दिए भन्ने विषय सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
भेटमा दुई देशबीच मित्रता र सहकार्यका विविध क्षेत्रहरूमा छलफल भएको र सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन दुवै पक्ष सक्रिय रहने सहमति भएको सचिव राईले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकको विषयमा नेपालको अडान दृढ रहेको र यसमा चीनको समर्थन अपेक्षित रहेको पनि बताए ।
आज र भोलि थियानजिङमा आयोजना हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिन दलबलसहित पुगेका ओलीले भदौ १८ मा बेइजिङमा हुने जापानीसेनाविरुद्ध विजय हासिल गरेको ८०औँ वार्षिकोत्सवको सैन्य परेडमा समेत सहभागी हुने भएपछि नेपालको ठूलो विकास साझेदारको रूपमा रहेको जापान चिढिन सक्ने जोखिम बढेकोमा नेपालका कूटनीतिक क्षेत्रका ज्ञाताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार द्विपक्षीयतर्फ नेपाललाई वैदेशिक ऋण दिनेमा सबैभन्दा ठूलो दातृ निकायको रूपमा रहेको जापानको विरोधमा हुने परेडमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुनु अदूरदर्शी कूटनीति भएको परराष्ट्र मामलाका जानकारहरू बताउँछन् । असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको नेपाल एउटा असल मित्रराष्ट्रको विरोधमा हुने सैनिक परेडमा उपस्थित हुनुले नकारात्मक कूटनीतिक सन्देश जाने उनीहरूको ठम्याई छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलन र तटस्थतामा आधारित रहेको अवस्थामा त्यसलाई धुमिल पार्ने तरिकाले एउटा विकास साझेदार मुलुकको विरुद्धमा हुने सैन्य परेडमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले सहभागिता जनाउँदा त्यसले अर्को मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउने खतरा बढ्ने विश्लेषण समेत भइरहेको छ ।
जापानविरुद्धको चीनमा हुने सैन्य परेडमा प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालले एक पक्षलाई खुलेर साथ दिएको रूपमा बुझ्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार एक देशले अर्को देशविरुद्ध आयोजना गर्न लागेको सैन्य परेडमा सहभागी हुनु नेपालको असंलग्न पञ्चशील सिद्धान्तविपरीत रहेको छ ।
त्यसो त सो परेड कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई चीनले आग्रह गरे पनि जापानसँगको लामो कूटनीतिक सम्बन्ध धुमिल हुनसक्ने भएकाले राष्ट्रपति पौडेलले उक्त आग्रहलाई अस्वीकार गरेको समाचारस्रोतले देशान्तरलाई बतायो । किनकि उनले २०७९ मंसिरमा तत्कालीन कांग्रेस वरिष्ठ नेताको हैसियतमा जापान सरकारले जापानी सम्राट मेइजिले सुरु गरेको राजकीय सम्मान ‘अर्डर अफ द राइजिङ सन’ दिएको थियो । जापान सरकारबाट राजकीय सम्मान पाएको व्यक्ति जापानविरुद्धको परेडमा अतिथिको रूपमा सहभागी हुनु नैतिक रूपमा पनि ठीक नहुने बुझेर राष्ट्रपति पौडेलले कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुनेभन्दा राजकीय भ्रमणमा जाने इच्छा जनाएर अस्वीकार गरेको बुझिएको छ ।
नेपालको एउटा ठूलो विकास साझेदार मुलुक जापानले यो परेडमा सहभागी नहुन युरोप र एसियाका मुलुकका सरकार प्रमुखहरूलाई कूटनीतिक रूपमा आग्रह गरेको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा विवादास्पद कार्यक्रममा सहभागी हुँदा त्यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा असर पार्ने विश्लेषण पनि परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको छ । जापानले विदेशस्थित आफ्ना दूतावासमार्फत अन्य मुलुकहरूलाई जानकारी दिँदै चीनका ती कार्यक्रमहरूमा जापानविरुद्धको दृष्टिकोण झल्किने भन्दै नेताहरूको सहभागिता विचारपूर्वक गर्न सुझाव दिएको कूटनीतिक स्रोतहरूले जानकारी दिएको हवाला दिँदै जापानको क्योदो न्युजले समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
त्यसो त सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र पर्यटनमन्त्री समेत रहेका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा दलमा छन् । खड्का र पाण्डेलाई बेइजिङमा हुने सैन्य परेडमा नजान नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट दबाब बढेको छ । खड्का र पाण्डेलाई एससीओ सम्मेलनबाट नै फर्कन कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले सुझाव दिएको समाचारस्रोतले जनाएको छ । उनीहरू बेइजिङमा हुने सैन्य परेडमा जान्छन् कि जान्दैनन्, त्यसको लागि भदौ १८ गते कुनुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि विवादमा पार्नको लागि खड्का र पाण्डेलाई आफ्नो भ्रमण दलमा सहभागी गराउने रणनीति अख्तियार गरेको आशंका पनि कांग्रेसवृत्तमा भइरहेको छ ।
चीनले बेइजिङमा आयोजना गर्ने उक्त सैन्य परेडमा चीनप्रति झुकाव राख्ने रुस, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, मलेसिया, कम्बोडिया, लाओस, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, कजाखस्तान, तुर्केमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, इरान, उज्वेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, क्युबा, म्यानमार, माल्दिभ्स, जिम्बाब्वे, सर्बिया, स्लोभाकिया र कंगो सहभागी हुँदै छन् ।
त्यो कार्यक्रममा नेपालले सहभागिता जनाउनु अदूरदर्शी कूटनीति भएकोे विश्लेषण भइरहेको छ । एससीओ सम्मेलनमा सहभागी भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने परेड कार्यक्रममा भाग नलिने भएका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि सैन्य परेडमा उपस्थित हुन जरुरी थिएन । चीन जानुअघि मोदी जापानको भ्रमणमा छन् । उनी जापानबाटै एससीओ सम्मेलनमा भाग लिन चिनियाँ सहर तियानजिन पुग्दै छन् । एससीओ सम्मेलनलगत्तै मोदी स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।
बेइजिङमा हुने सैन्य परेडमा सहभागी हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको असंलग्न नीतिको सन्देश दिँदै कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन सकेमा उनको कूटनीतिक सफलता मानिने जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि उनको सहभागिताले नेपालको विकासमा सहायता गर्ने देशहरूको सूचीमा अग्रणी रहेको जापान चिढियो भने यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुपर्ने समेत केही अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ज्ञाताहरूले बताएका छन् ।
सन् १९३० र ४० को दशकमा जापानसँगको लामो युद्धका क्रममा लाखौँ चिनियाँ नागरिक मारिएका थिए । १९४१ मा टोकियोले पर्ल हार्बरमा आक्रमण गरेपछि यो युद्ध विश्वव्यापी द्वन्द्वको हिस्सा बनेको थियो । पछि जापानको पराजयको सम्झनामा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
यसैबीच गत वर्षको असार ३१ मा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेदेखि भारत भ्रमणमा जान निरन्तर प्रयास गरिरहे पनि भारतीय पक्षले चासो नदेखाउँदा तय हुन नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको साइत १४ महिनापछि जुरेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तामा यही भदौ ३१ गते दुईदिने भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीसँगको भेटमा संविधानमा आधिकारिक नक्सामा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपालको धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । ओली भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका बेलामा नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई नेपालको भूमिमा पर्ने लिपुलेक भएर सीमा व्यापार गर्ने चीन र भारतको सहमतिले यो विवादलाई पेचिलो बनाएको छ ।
Facebook Comments