गगनका कारण आइटीमा तोकियो २ लाख

काठमाडौं । गत मंसिरमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ‘कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर युवाले चार लाख कमाउन सक्छन्’ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि स्वाभाविक रूपमा उक्त भनाइले नेपालको राजनीतिकवृत्तमा त तरंग ल्यायो नै, आईटी क्षेत्रमा पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी भए पनि भर्खरै सरकारले आईटी जनशक्ति खरिदमा अधिकतम दुई लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेर मापदण्ड ल्याएपछि थापाले त्यतिबेला बोलेको कुरा व्यवहारमै विस्तारै लागू हुन सुरु भएको रूपमा बुझ्न थालिएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले आईटी जनशक्तिको पारिश्रमिक तोकेर मापदण्ड ल्याएपछि थापाले झन्डै एक वर्षअघि गरेको सम्बोधन यतिबेला पुनः चर्चामा आएको हो । थापाले कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर ल्यापटप चलाएरै महिनामा ३/४ लाख कमाउन सकिने दाबी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अहिले केटाहरू कतार काम गर्न गएका छन्, बहिनीहरू इजरायल काम गर्न गएका छन् । मुठ्ठी कसेरमात्रै ती फिर्ता आउँदैनन्, भनेरमात्रै आउँदैनन् । कतारमा पाएकोभन्दा बढी तलब पाउने बनाउनुपर्छ हामीले यहाँ ।’
थापाले भनेका थिए, ‘कीर्तिपुरलाई यस्तो नमुनाको नगर बनाउन सकिन्छ, जसको घरबाट निस्केका बच्चाहरूले अबको ५, ६, ७, ८ वर्षपछि, यी कतार जाने छैनन्, मलेसिया जाने छैनन्, इजरायल जाने छैनन् । यहीँ कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर हातमा ल्यापटप राखेर महिनाको २ लाख, ३ लाख, ४ लाख आम्दानी गर्नेछन् भन्ने ती तन्नेरीहरू बनाउन सकिन्छ, कीर्तिपुरले बनाउँछ ।’

थापाले आईटी क्षेत्रमा काम गरेर यतिसम्म कमाइ गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क गरेका थिए । तर, मासिक १८ हजारको न्यूनतम तलब भएको मुलुकमा महिनामै ३/४ लाख कमाउने कुरा सामान्य रूपमा पत्याउन सकिने खालको नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनाइएको थियो ।
सन् २०२२ मा इन्स्टिच्युट अफ इन्ट्रिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस)ले एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । उक्त रिपोर्टमा नेपालमा आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले कति कमाउँछ भन्ने उल्लेख गरेको थियो ।
रिपोर्टअनुसार आईटी क्षेत्रमा भर्खरै प्रवेश गरेका अनुभवहीन व्यक्तिले वार्षिक २ हजार ८१० अमेरिकी डलर, मध्यमस्तरको आईटी इन्जिनियरले ६ हजार ३९५ डलर, सिनियर लेभलको आईटी इन्जिनियरले १५ हजार ३२२ डलर कमाउने उल्लेख गरिएको छ ।

स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने आईटी इन्जिनियरले पनि ४ हजार ७२३ डलर बराबरको आम्दानी गर्ने गरेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ । यो रिपोर्ट वास्तविक अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालकै रहेको नेपालका आईटी पेसाकर्मीहरू बताउँछन् । आईटीमा काम गर्ने युुवाले कमाउने गरेको रकम नेपालको विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीको तलबमानभन्दा माथि छ ।

नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सचिव तहको कर्मचारीको तलब अहिले पौने एक लाख जति मात्रै छ । तर सरकारले आईटीविज्ञका लागि दुई लाखसम्मको तलबमान तोक्नुले गगनको अभिव्यक्तिलाई सत्यमा परिणत गरेको भन्न सकिन्छ ।

हालै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी आईटी प्रोजेक्टहरूमा हुने मनपरी खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने र एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले आफू सम्बद्ध निकायका लागि सफ्टवेयर बनाउने र परामर्श दिने सूचना प्रविधि जनशक्तिको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक, शैक्षिक योग्यता र अनुभवको मापदण्ड निर्धारण गरेको हो ।

यस आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लागु हुने मापदण्डअनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रका १४ विभिन्न पदमा काम गर्ने जनशक्तिको पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । मन्त्रालयले आफ्ना मातहत निकायका सफ्टवेयर विकास परामर्श सेवाका लागि १४ पदको न्यूनतम योग्यता र पारिश्रमिक दायरा तोकेको हो । जसमा टिम लिडर प्रोजेक्ट म्यानेजरका लागि मासिक २ लाख, साइबर सुरक्षा डिजिटल फरेन्सिक्स थ्रेट इन्टेलिजेन्समा १ लाख ७२ हजार सिनियर डेभलपर डेटाबेस डिजाइनरमा १ लाख ४० हजार, सामान्य डेभलपरमा ८० हजार र अनुभवविनाको जुनियर डेभलपरमा ४० हजार राखिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिलाई सरकारले २ लाख रुपैयाँसम्म तलबको व्यवस्था गरेको र यसबाट अनलाइनमार्फत सरकारी सेवा विस्तार गर्दा काममा ढिलासुस्ती गर्ने, घुस र कमिसन लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने बताएका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सूचना प्रविधिमा जोड दिन र डिजिटल साक्षरतालगायतका कार्यक्रमका लागि ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेट २०८२/८३ ले आईटी सेवाको निर्यात आम्दानीमा ७५ प्रतिशत कर छुट र नेपाली निवासीद्वारा आईटी सेवा निर्यातबाट आर्जित आम्दानीमा ५ प्रतिशत ‘फाइनल’ कर कट्टीको प्रावधान राखेको छ ।