काठमाडौं । काठमाडौंमा एक लाख रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले दाबी गरिरहँदा ती जग्गाहरू फिर्ता गर्नेतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

बागमती नदीको तिलगंगादेखि चोभारसम्म १० वटा टुँडिखेल जत्रा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुभाष बस्नेतले केही दिनअगाडि काठमाडौंमा एक लाख रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको बताए पनि अतिक्रमण गर्ने संस्था र व्यक्तिहरूको नाम भने खुलाएनन् । प्राधिकरणले विसं २०२१, २०४४ र ०५६ सालको नापीलाई हेरेर तथ्यांक अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक निकालेको छ । तर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्नेतर्फ सरोकारवाला निकायहरू मौन छन् ।

ad

पहुँचवाला र नाम चलेका व्यक्ति र विद्यालयहरूले समेत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको बस्नेतको भनाइ छ । बस्नेतका अनुसार कुनै नाम चलेका विद्यालयले ५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भोगचलन गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गा हो भनेर चिनो लगाए पनि ती विद्यालयले लगाएको चिनो मेटाएर जबर्जस्ती भोगचलन गरिरहेको उनले बताए ।

काठमाडौंमा बस्नयोग्य ठाउँ भरिएपछि अब मान्छेहरू डाँडापाखामा गएर बस्न थालेका छन् । ३० डिग्रीभन्दा बढी स्लोभ भएको जग्गामा घर बनाएर बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ७०र८० डिग्रीसम्म स्लोभ भएका डाँडा फाँडेर घर बनाइरहेको उनले बताए ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको विसं २०८० माघ १२ गते बसेको बैठकबाट उपत्यकाका नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई अबैध कित्ताकाट नगर्न पत्राचार गरेको थियो । नापी तथा मालपोत कार्यालयले २र३ महिनासम्म प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन गरेपनि पछि बेवास्ता गरेको बस्नेतको भनाई छ । उनका अनुसार बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन गत चैत ३ गतेदेखि अवैध प्लटिङको कित्ताकाट रोक्का राख्ने काम सुरु भएको छ । हालसम्म काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १ हजार १५० कित्ता अवैध प्लटिङ रोक्का राखेको उनले जानकारी दिए ।