चीन–भारत लिपुलेक व्यापार सम्झौतामा ओलीको परीक्षा

काठमाडौं । उत्तर र दक्षिणका विशाल छिमेकी मुलुक चीन र भारतले हालै नेपाललाई थाहै नदिइ नेपालको विवादित सिमाना कालापानी, लिम्पियाधुरा अवस्थित लिपुलेक व्यापार सम्झौता गरेपछि यी दुवै छिमेकी मुलुक नेपालको असली मित्र नभएको प्रमाणित भएको छ । वामपन्थीहरू नजिक भनि चिनिएको उत्तरको चीन र लोकतन्त्रवादीहरूको शुभेच्छुक भनी परिभाषित दक्षिणको छिमेकी भारत स्वार्थ मिले नेपालको अस्तित्व नै नस्विकार्ने पक्षमा छन् भन्ने कुरा पनि यो व्यापार सम्झौताले पुष्टि गरेको छ ।

त्यसैले नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जारी संसद्मा चीन र भारतको सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्तामा धावा बोलेको भन्दै चर्को विरोध गरे । यस विरोधलाई देखावाको रूपमा नभई, प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी लगायतले एक ढिक्का भएर प्रतिवाद गरी रहेर सम्झौतालाई विफल गराए भने मात्र दलहरूले देखाउँदै आएका राष्ट्रवादको असली चेहरा सार्वजनिक हुनेछ भने आफूलाई सबभन्दा राष्ट्रवादी भनी दाबी गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आसन्न चीन र भारत भ्रमणमा यसको कडा प्रतिवाद गरेनन् भने उनको राष्ट्रवादको मुकुन्डो उत्रनेछ, एकपटक चुच्चे नक्सा जारी गरी विद्यालयको पुस्तकहरूमा छापेर बाँड्न रोकेपछि उनी विवादित बनेको धेरै भएको छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा भारतले नाकाबन्दी गर्दा भारतको विरोध गर्दै देशभित्र राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा संसद्बाट नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गराउन सफल भएका थिए । तर, संसद्बाट पारित भएको नक्सा कार्यान्वयन हुन नक्सामा उल्लेख भएको भूभाग पनि फिर्ता हुनुपर्छ तर हुन सकेको छैन । अहिले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको १४ महिना हुँदा भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिलो गासमै ढुंगा लागेको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै भारतको भ्रमण गर्ने इच्छा पटक–पटक देखाए पनि नपाएका ओली बल्लतल्ल निम्ता मगाएर भदौको अन्तिममा भारत जाँदै छन् । तर, यसबीचमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक कालापानी हुँदै दुई देश (चीन भारत)बीच व्यापारिक नाका खोल्ने सहमतिपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । यस विषयमा नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा विरोध दर्ज गरे पनि यसलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ ।

नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको र भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आए पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै चीन र भारतले लिपुलेक नाका प्रयोगबारे सहमति गर्दा पनि सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउने भने पनि पठाइसकेको छैन । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको संसदले नयाँ नक्सा जारी गरे पनि यो बिषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नसकेका कारण पनि हालसम्म प्राप्त गर्न नसकेको कुरा पनि उठिरहेकै अवस्थामा चीन र भारतले फेरि नेपाललाई बेवास्ता गर्दै सम्झौता गर्नु उनीहरूको हेपाहा प्रवृत्ति भएको कूटनीतिक जानकारहरू बताउँछन् ।

यही भदौ १४ गते चीन र भदौ ३१ गते भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै देशका नेतृत्वसँग यो विषयलाई जोडदारका साथ उठाउनुपर्र्नेे आवाज उठिरहेको छ । केही वर्षअगाडि नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीले आफ्नो छविलाई कायम राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? यो उनको परीक्षाको समय भएको पनि कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षपछि ओलीलाई भदौ १ गते काठमाडौं आएर भारतीय विदेशमन्त्री विक्रम मिश्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट भारत भ्रमणको निम्ता दिएका थिए । भदौको अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका ओली र मोदीबीच बोधगयामा भेट हुने तय भइसकेको छ । नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीन र भारतले गरेका यो सम्झौता नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर चुनौती भएकाले ओलीले यस विषयमा दुवै देशको भ्रमणको क्रममा खुलेर कुरा गर्नुपर्ने परराष्ट्रविद्हरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार नेपाली भूभागको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकारले थप सतर्कता अपनाउँदै चाँडोभन्दा चाँडो कूटनीतिक पहल गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । सन् १९८८ मा बाउन्ड्री प्रोटोकल अर्थात् सीमा बडापत्र नवीकरण गर्दा लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपाली भूभागमा स्वीकार गरेको चीनले उक्त बडापत्रविपरीत अहिले भारतसँग लिपुलेकबाट व्यापारसम्बन्धी सहमति गरेर आफ्नो दोहोरो नीति उजागर गरेको समेत परराष्ट्रविद्हरूको दाबी छ ।
भारत र चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारत र चीनबीच भएको सम्झौताले के प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण फलदायी होला ? यो प्रश्न पनि अहिले उठिरहेको छ ।

लिपुलेक पास हुँदै व्यापारिक मार्ग प्रयोगमा ल्याउन भारत र चीनले गरेको सहमतिबारे नेपालले कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा दुवै देशसँग कुरा उठाउनुपर्ने आवाज तीव्र रूपमा उठिरहेकै छ । यसअघि पनि लिपुलेकको विवाद आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भारत भ्रमण रद्द भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१५मा चीन भ्रमणमा गएको बेला लिपुलेकबाट सीमापार व्यापार गर्ने चीनसँग सहमति गरेका थिए । त्यतिबेला मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबिच भएको सम्झौतामा ‘दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची वृद्धि गर्न तथा नाथुला, किंगला, लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्न सहमत भएका छन्’ भनेर उल्लेख छ । त्यसबेला पनि नेपाललाई जानकारी नदिई चीन र भारतले सम्झौता गरेका थिए । त्यसमा विरोध जनाउँदै तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । चीनले त्यसको जवाफ पठाए पनि भारतले कुनै जवाफ पठाएन । भारतले बेवास्ता गरेपछि तय भइसकेको भ्रमणलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले रद्द गरेका थिए ।

चीन र भारतबीच भएको सम्झौता सार्वजनिक भए लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको जनाएको छ ।

‘नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ ।’
प्रधानमन्त्री ओली पहिलो चरणमा चीनमा हुने सांघाईमा हुने कोअपरेसन अर्गनाइजेसन सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि उपस्थित हुने सम्भावना छ । त्यसपछि उनी भदौको अन्तिम साता भारत भ्रमणका लागि दिल्ली जानेछन् ।

नेपालको संसदबाट लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेको नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि भारतविरोधी र राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीलाई भारतले प्रधानमन्त्री भएको करिब एक वर्षपछि मात्रै भारत भ्रमणको निम्तो दिएको छ । उनको भ्रमण यस्तो समयमा तय हुन पुग्यो जब, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुईदिने भारत भ्रमणका क्रममा चीन र भारतले नेपालको अनुमतिविना नेपालको भूभाग लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला गरी तीनै व्यापारिक नाकामार्फत सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरेका छन् ।

नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रबाट व्यापारिक नाका खोल्ने चीन र भारतको सम्झौताको नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ भने आमनेपालीहरूमा चीन र भारतको यो कदमले आक्रोश बढाएको छ । विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरूले सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउँदै चीन र भारतले नेपाललाई बेवास्ता गरी सीमामाथि बलमिच्याइँ गरेकोमा आलोचना गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले नेपालको सहभागिताविना भारत र चीनबीच नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर व्यापार गर्ने भएको सहमति स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै महामन्त्री थापाले यस विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा स्वीकार्य नहुने सन्देश दिनुपर्ने बताए । यस विषयलाई घरेलु राजनीतिक विषय बनाउनुहुन्न, महामन्त्री थापाले भने– म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सबै दलहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, हाम्रा मतान्तर र प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छन् । हामी कोही पनि यो विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाऔँ । उग्रराष्ट्रवादी हुनेतर्फ पनि हामी नलागौँ । यो विषयमा भारत र चीन दुवैलाई नेपाली राजनीतिक दलहरूले एउटै सन्देश दिनुपर्छ–हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउनु कुरा हामी कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन । नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न अंग रहेको बताउँदै नेपालको सहमतिविनाको सम्झौताको विरोध गरेका छन् । ‘भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसंख्यामा देशहरू ठूला–साना हुन सक्छन्, तर स्वाधीनता, स्वाभिमान र सार्वभौमिकताका हिसाबले ठूलो–सानो हुँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो देश नेपाल स्वतन्त्र देश हो, सार्वभौम देश हो। हाम्रो देशको सार्वभौमिकतामाथि कहीँकतैबाट आघात पुग्ने काम भए त्यसको प्रतिवाद र विरोध गर्छौं, उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले अहिले नेपाललाई जानकारी नदिएर सम्झौता गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताए ।