काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्थामा आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् ।
विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थासँग केही अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण प्रावधानहरु रहेको दावी गर्दै उनीहरु भोलिदेखि नै आन्दोलनमा उत्रिने भएका हुन् । भदौ ८ गतेसम्म माग पूरा नभए ९ गतेदेखि सम्पूर्ण निजी विद्यालय बन्द गर्ने प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकरीले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने । आफूहरूले त्यस्ता प्रावधानहरूको खारेजी तथा संशोधनको माग गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय संसदको सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटक–पटक औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र र ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएको अधिकारीले बताए ।
प्याब्सन र एन प्याब्सनले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक“ बनाउदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, र छात्रवृत्तिसम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान– जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने मागहरु उनीहरुको छ ।
उनीहरुले आफ्ना मागहरु पुरा गर्न दबाब दिंदै आज भदौ ५ गते बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलमा सम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरू ब्यानरसहित नयाँबानेश्वर चोकसम्म र्याली निकाली पुनः माइतीघर मण्डलामा पुगेर कोणसभा गर्ने, भदौ ६ गते, बिहान ११ बजे देशैभरिका स्कुल बसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा २७ किमी चक्रपथ वरिपरि स्कुलबसहरूको कालो झण्डा÷ब्यानरसहित याली गर्ने दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलमा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र संघीय संसद घेराउ÷धर्ना गर्ने र भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छन् ।
Facebook Comments