काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल बाहिरिएपछि आफू नै पार्टी हुँ भन्ने दम्भ पालेर बसेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अहिले पाइला पाइलामा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुनौती दिन थालेकी छिन् । सक्रिय राजनीतिमा आउने र पार्टीको अध्यक्ष नै बन्ने उद्घोष गरेपछि झस्किएका ओलीले उनको नवीकरण भइसकेको सदस्यता पनि खारेज गरेका छन् । विद्या यतिमा रोकिएकी छैनन्, ओलीविरुद्ध जेहाद छेडेकी उनले आउँदो महाधिवेशनबाट आफूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएकी छिन् । पार्टी सदस्यता नभए पनि भण्डारीले ओलीसँग आमने सामने हुनकै लागि सम्पर्क कार्यालय खोलेर समानान्तर गतिविधि सुरु गरेकी छिन् ।

एमालेको केन्द्रीय समितिले भण्डारीलाई सदस्यता नदिने निर्णय गरेपछि तल्लो तहका नेता–कार्यकर्तामा पनि अहिले व्यापक असन्तुष्टि चुलिएको छ । लुम्बिनी, कोशी, र बाग्मती प्रदेशका कमिटी बैठकहरूमा यो निर्णयको तीव्र विरोध भएको छ । धनकुटा, विराटनगरलगायत स्थानमा स्थानीय कार्यकर्ताले भण्डारीको पक्षमा खुलेरै कुरा राखेपछि उनी हौसिएकी छिन् भने ओली पक्ष उनीहरूलाई कारबाही गर्ने रणनीतिमा लागेको बुझिएको छ ।

ad

एमालेले भण्डारीको सदस्यता खारेज गरेकाले समानान्तर गतिविधि गरेर आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व हत्याउन भने त्यति सहज नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । भण्डारीलाई पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत वञ्चित गर्ने एमाले नेतृत्वको निर्णयपछि उनले देशव्यापी दौडाहा सुरु गर्ने तयारी गरेकी छन् । यो कदमलाई एमालेको आगामी विधान महाधिवेशनअघि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ ।

भण्डारीनिकट स्रोतका अनुसार, उनले भोलि भदौ २ गतेदेखि कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदै देश दौडाहा सुरु गर्ने तयारी गरेकी छिन् ।
त्यसपछि मधेस प्रदेशलगायत अन्य क्षेत्रमा पुग्ने कार्यतालिका उनको सचिवालयले बनाएको छ । यो दौडाहालाई भण्डारीले आफ्नो पक्षमा रहेका नेता–कार्यकर्तालाई एकजुट बनाएर पार्टी नेतृत्वविरुद्ध दबाब बढाउने रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्ने विश्लेषण भइरहेको छ । भण्डारीको सदस्यता खारेजको निर्णयपछि तल्लो तहमा व्यापक असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

विराटनगरमा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई कार्यकर्ताले घेराउ गरी भण्डारीको सदस्यता रोक्नुको कारणमाथि प्रश्न उठाएका थिए । धनकुटाको प्रदेश कमिटी बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेल र कोशी इन्चार्ज शेरधन राईले भण्डारीको विषयमा छलफल नगर्न निर्देशन दिए पनि कार्यकर्ताले उक्त निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै उनको पक्षमा बोलेका थिए । केही नेताले कार्यकर्तालाई तर्साउन नोटिस जारी गरेको भन्दै आलोचना समेत भएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत आफ्नो सक्रियता बढाउने तयारी गरेपछि ओलीले पनि काउन्टर रणनीति अपनाएका छन् । उनले ३१ वर्ष पुरानो मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानलाई सक्रिय बनाएका छन्, जसको अध्यक्षमा उनको विश्वासपात्र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई नियुक्त गरिएको छ । साउन २३ मा गठन भएको यो प्रतिष्ठानले हाल २२ जिल्लामा शाखा विस्तार गरेको छ र चाँडै सबै जिल्लामा पुग्ने योजना छ ।

यता, मदन भण्डारी फाउन्डेसन ५० भन्दा बढी जिल्लामा सक्रिय छ । २०५६ मा मदन भण्डारी अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा स्थापना भएको यो संस्था २०६१ मा फाउन्डेसन बनेको हो । २०७२ सम्म विद्या भण्डारी यसको अध्यक्ष थिइन्, तर राष्ट्रपति बनेपछि उनले राजीनामा दिएकी थिइन् । हाल उनकी छोरी उषाकिरण भण्डारी फाउन्डेसनको अध्यक्ष छिन् । विगतमा एमालेमा तत्कालीन अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्पेस नदिँदा फाउन्डेसनमार्फत देशभर कार्यकर्तामाझ पुगेका उनै ओली अहिले त्यही संस्थाविरुद्ध खनिएका छन् । त्यसलाई कमाइखाने भाँडोको रूपमा टिप्पणी गरेपछि भण्डारी पक्षका कार्यकता ओलीसँग झनै चिढिएका छन् ।

भदौ २०–२२ मा हुने एमालेको विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्रको यो शक्ति–संघर्षले थप जटिलता निम्त्याएको छ । भण्डारीको पक्षमा तल्लो तहका कार्यकर्ताले देखाएको समर्थन र ओलीको हुकुमी शैलीप्रतिको आलोचनाले एमालेको एकता कमजोर हुने जोखिम बढेको छ । भण्डारीको देश दौडाहा र फाउन्डेसनमार्फतको सक्रियताले उनलाई पार्टीभित्र बलियो बनाउन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।