काठमाडौ । प्रधानमन्त्रीको सञ्चारक्षेत्रको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल छोड्नै नहुने र सञ्चारमन्त्रीको मालदार संस्था गोरखापत्र संस्थान मोहको कारण लामो समयदेखि प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्न सकेको छैन । एक मन्त्रीका अनुसार पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कांग्रेसनजिकका एक पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हप्काइ खानुपरेको बताएका छन् । सत्ता साझेदार एमाले र कांग्रेसबीच सुरुमा काउन्सिल एमालेकै भागमा राख्ने सहमति भएको थियो ।
तर, पछि मन्त्री गुरुङले काउन्सिलभन्दा गोरखापत्र संस्थानलाई प्राथमिकता दिएपछि काउन्सिलमा अन्योल भएको हो । जबकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काउन्सिल अध्यक्षमा आफूनिकट विज्ञ नियुक्त गर्न चाहान्छन् ।
सोहीअनुसार ओलीले मन्त्रीलाई निर्देशन दिए पनि गुरुङको चाहना भने बढी बजेट र जनशक्ति भएको गोरखापत्रतिर गएको बुझिएको छ ।
यही विषयमा कांग्रेसनिकट पत्रकार संस्था प्रेस युनियन आबद्ध केही पत्रकार नेताहरूले शुक्रबार र शनिबार लगातार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र निकट नेताहरूसँग भेटघाट गरे ।
युनियनका निवर्तमान अध्यक्ष बद्री सिग्देल, समीरजंग शाह, गंगाधर पराजुली, राधा खनाल र पत्रकार महासंघमा कांग्रेसबाट चुनिएका पदाधिकारीसहित भएको भेटमा देउवाले काउन्सिलमा प्रधानमन्त्रीको इच्छा छ, ओलीलाई सोध्नुपर्छ भनी जवाफ फर्काएका थिए ।
सोही टोलीले सञ्चारमन्त्री गुरुङसँगको भेटमा भने एमालेलाई गोरखापत्र चाहिएको हो भन्दै अर्कै कुरा गरेपछि पत्रकार नेता अल्मलिएका थिए ।
सहभागी एक पत्रकारका अनुसार सञ्चारमन्त्री गुरुङले देशभर नेटवर्क रहेको, प्रदेश संरचना रहेको र बजेट पनि अर्बभन्दा बढी रहेको गोरखापत्रमा आफ्नो इच्छा जनाएका थिए । प्रेस काउन्सिल भने बजेट नभएको निकाय हो । कांग्रेसले पनि सुरुमा गोरखापत्रलाई नै प्राथमिकता दिएको थियो । तर सञ्चारमन्त्रीकै इच्छा संस्थानमा गएपछि अवस्था फेरबदल भएको हो ।
स्रोतका अनुसार सञ्चारमन्त्री गुरुङका पिए विक्रम न्यौपाने अहिले गोरखापत्रको अध्यक्षको खोजी मोलमोलाई गरी खोज्नमा व्यस्त छन् । प्रायः सबैजसो समय निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक संस्था एनसेलका विचौलिया वरिपरि रहने न्यौपानेले गोरखापत्रबाट पनि मनग्गे आम्दानी हुने जानकारी सञ्चारमन्त्रीलाई गराएका छन् ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले यो विषयमा आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई गुमराहमा राखेको, स्वयं कांग्रेसबाट सहभागी मन्त्रीहरूलाई छलछाम गरेको सूचना प्रेस चौतारी नेतृत्वबाट बालुवाटार पुगेको छ ।
यी सबै कारणले नियामक निकाय काउन्सिल अझै अस्थिर र पंगु बनाउने खेलमा सञ्चारमन्त्री स्वयं लागेको देखिन्छ । एकथरी कांग्रेस नेताहरू भने प्रभावकारी सञ्चार संस्था गोरखापत्रको नेतृत्व कुनै हालतमा छाड्न नहुने भन्दै दबाब बढाइरहेका छन् ।
Facebook Comments