काठमाडौं । गत निर्वाचनमा अनपेक्षित रूपमा सुदूरपश्चिमबाट उदाएको क्षेत्रीय दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एक संसदीय कार्यकाल पनि पूरा नगर्दै विभाजनको डिलमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगको हालैको निर्णयपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)भित्र अध्यक्षता विवाद चुलिँदै जाँदा संगठन तहसम्म नै विभाजनको संकेत देखिन थालेका कारण उक्त पार्टी विभाजनउन्मुख भएको टिप्पणी यत्रतत्र सुन्न थालिएको छ ।
हालै सुदूरपश्चिममा भएको भूमिसम्बन्धी सरुवामा घुसकाण्डमा रञ्जिताको संलग्नता रहेको भन्ने आरोपले आन्तरिक विवादलाई थप चर्काएको हो । यस मुद्दाले सामान्य कार्यकर्तास्तरमै असन्तोष बढाएको छ । साउन १४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भनी दाबी गरिएको ‘राष्ट्रिय भेला’ले पार्टीको नयाँ अध्यक्षका रूपमा लालवीर चौधरीलाई चयन गरेको घोषणा गरिएको थियो । तर निर्वाचन आयोगले उक्त भेलालाई अवैधानिक ठहर गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो । आयोगले दुईवटा प्रमुख आधार प्रस्तुत गर्यो– पहिलो, पार्टी विधानअनुसार भेला आधिकारिक अध्यक्षको आह्वानमा हुनुपर्ने भए पनि हालका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठविना आयोजित भएकाले प्रक्रिया अवैध ठहरियो । दोस्रो, लालवीर चौधरी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत नभएको कारण अध्यक्ष बन्ने योग्यता नरहेको ठहर गरियो ।
यस निर्णयसँगै, आधिकारिक अध्यक्षका रूपमा रञ्जिता श्रेष्ठकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने आयोगको निर्णयले पार्टीभित्र विवादलाई थप गहिरो बनाएको छ ।
पार्टीका संरक्षक तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरीले आयोगको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै कानुनी बाटोभन्दा पनि जनताको निर्णयमा भर पर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘फर्किने कुरा छैन, पार्टी जनतामाझै बलियो हुन्छ ।’ उनले चाँडै विस्तृत धारणा सार्वजनिक गर्ने संकेत गरेका छन् । यसले पार्टीभित्र दुईवटा स्पष्ट ध्रुवीकरण झन् मजबुत भएको देखिन्छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूको निर्णायक सहयोगी दलका रूपमा रहेको थियो । तर पछिल्ला विवादबीच, पार्टीले संघीय सरकारले समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई विनाछलफल बर्खास्त गरेको, सांसदलाई बेइज्जती गरिएकोजस्ता आरोप लगाउँदै समर्थन फिर्ता लिइएको बताइएको छ । यससँगै सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा पनि सरकार अस्थिर बन्ने खतरा बढेको छ ।
विशेषगरी सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनविना सरकार टिकाउन गाह्रो देखिएको छ । यसले आगामी दिनमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना बढाएको छ ।
अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीचको विवादले पार्टीलाई दुई धारमा विभाजन गरेको छ । रेशम पक्षले पार्टीमा परिवारवाद हावी भएको भन्दै रञ्जितालाई आरोप लगाएको छ भने रञ्जिता पक्षले विधानविपरीत हुने गतिविधिलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिइरहेकी छिन् ।
पार्टीभित्रको विवाद दीर्घकालीन समाधान नभएमा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आधिकारिक रूपमा विभाजनतर्फ जान सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । आयोगको हालको निर्णयले तत्कालका लागि रञ्जिता श्रेष्ठलाई वैध अध्यक्ष माने पनि, रेशम चौधरी र उनका समर्थकले अलग संगठन निर्माण गर्ने वा नयाँ दल दर्ता गर्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।
साथै, यस विवादले थारू समुदायबीच पार्टीको लोकप्रियता खस्किने खतरा पनि बढाएको छ । पार्टी स्थापना हुँदा ‘थारू जनताको आवाज’ बनेको नाउपाले यदि आन्तरिक विवाद समाधान गर्न सकेन भने, विश्वसनीयता संकटमा पर्नसक्छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हाल आन्तरिक विग्रहको गहिरो चरणमा पुगेको छ । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीचको विवाद, सरकारसँगको समर्थन फिर्ता र संगठनभित्रको अविश्वास—यी सबै कारणले पार्टीलाई भविष्यमा टुक्रिने सम्भावनाको बाटोमा उभ्याएको छ ।
अबका दिनमा पार्टीले कुन बाटो लिन्छ भन्ने प्रश्नले मात्र नाउपाको भविष्य तय गर्नेछ, तर नेपाली राजनीति र सत्ता समीकरणमा यसको प्रभाव गहिरो हुने पक्का छ ।
Facebook Comments