काठमाडौं । रुपन्देहीको भैरहवा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ललितपुरको नक्खु कारागार सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले शुक्रबार लामिछानेलाई नक्खु कारागार सरुवा गर्ने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानाएको छ।
लामो समयदेखि रोकिएको लामिछानेको कारागार सरुवाको निर्णय शर्माले विभागको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन गरेका हुन्। उनको कारागार बसाइ लम्बिने भएपछि अब काठमाडौं ल्याउन लागिएको गृहका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
‘आज त्यसबारे निर्णय भएको छ। अब रुपन्देही कारागारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँ (रवि)लाई नक्खु कारागारमा सरुवा गर्छ। उहाँले त्यहीँ माग गर्नुभएको रहेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्जुरीनामा आएको धेरै दिन पनि भएको रहेनछ। एउटा कारागारबाट अर्को कारागारमा सरुवा हुने नियमित प्रक्रिया हो। विधि, प्रक्रिया, फाइल तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको सबै प्रक्रिया पुगेपछि आज त्यसैअनुसार निर्णय भयो।’
लामिछानेले सरुवा माग गर्दै अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पहिल्यै अनुमति पाइसकेका थिए। तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकको निर्देशनमा कारागार व्यवस्थापन विभागले सरुवाको निर्णय रोकेको भन्दै आलोचना भएको थियो।
गत साता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रविलाई राखेको कारागारको निरीक्षण गर्दै सबै प्रक्रिया पूरा भएर पनि उनलाई कारागार सरुवा नगरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यही विषयमा छलफल गर्न आयोगले बिहीबार कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशकलाई झिकाएको थियो।
बिहीबार मात्रै प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नमा गृहमन्त्री लेखकले लामिछानेको कारागार सरुवाको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका थिए।
कारागार सरुवा विभिन्न कारणले गरिन्छ। बिरामी भएर सरुवा हुने कैदीबन्दीका लागि डाक्टरले सिफारिस गर्छन्। यस्ता कैदीबन्दी बसेको कारागारमा उपचारको राम्रो व्यवस्था नभएको अवस्थामा अर्को कारागारमा सरुवा गरिन्छ। बिरामी कैदीलाई प्रायः केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा सरुवा गरिन्छ, जहाँ अस्पताल र विद्यालयको व्यवस्था छ।
बिरामी कैदीबन्दीलाई तत्कालै सरुवा गरिन्छ। अर्को, अदालतले नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान आदेश दिन्छ। एकभन्दा बढी ठाउँमा मुद्दा चलेको हकमा यस्तो आदेश हुन्छ। यस्तालाई पनि नरोकिने र तत्काल निर्णय गरेर सरुवा गरिन्छ।
गृहका अधिकारीहरूका अनुसार, यस्तोमा पनि विभागले पत्र कुर्दैन। पत्र आउँदै गर्दा नै कैदीबन्दी सरुवा भइसक्छन्। कारागारभित्र कैदीबन्दीबीच झडप भयो भने पनि कारागार सरुवाको निर्णय हुन सक्छ।
एउटा कैदीका कारण अरू वा स्वयं पनि असुरक्षित हुने अवस्था आयो भने सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस चाहिन्छ।
सरुवाको चौथो कारण कैदीले माग गरेपछि हुन्छ। कैदीबन्दीले घरपायक सरुवा चाहेको खण्डमा पनि सरुवाको निर्णय हुन सक्छ। तर यस्तो सरुवा कारागार व्यवस्थापन विभागको प्राथमिकतामा पर्दैन। रविको सरुवा पनि घरपायक प्रकृतिको भएको विभागले जनाएको छ।
रवि हाल बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी गरेको अभियोगको पुर्पक्षका क्रममा भैरहवा कारागारमा छन्। जिल्ला अदालतले १ करोड रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको भए पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामै बस्नुपर्ने आदेश गरिदिए।
उनले हालै सुप्रिम सहकारीको आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर रिहाइको आदेश गर्न जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। अदालतले बिगो नै यकिन नभएको र यसअघि नै थुनछेकको विषय सर्वोच्चबाटै टुंगो लागिसकेको जनाउँदै उनको माग अस्वीकार गरिदिएको छ।
रविका विरुद्ध काठमाडौँ, कास्की, चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगीको अभियोगमा मुद्दा चलेका छन्। कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पनि मुद्दा चलेका कारण उनको सांसद पद निलम्बनमा छ। अन्य जिल्लामा सहकारी ठगी र संगठित अपराधका मुद्दा छन्।
Facebook Comments