काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल महिला संघले बहुविवाहलाई छुट दिने प्रस्तावित कानुन गैरजिम्मेवार रहेकाले यसको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महिला संघले हालै सार्वजनिक भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुन गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी एवं आपत्तिजनक रहेको ठहर गर्दै यस्ता कदमले महिला अधिकारको क्षेत्रमा दशकौंदेखि प्राप्त उपलब्धिहरूलाई नष्ट गर्ने र शताब्दीदेखि महिलामाथि हुँदै आएको उत्पीडनको साधनका रूपमा रहेको बहुविवाह प्रथालाई पुनःस्थापित गर्ने दुस्साहस गरेको जनाएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि कुनै पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अन्य महिलासँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा त्यस्तो महिलासँग विवाह गर्न चाहेमा विवाह गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । जसले बहुविवाह जस्तो फौजदारी अपराधलाई वैधानिकता दिने स्पष्ट मनशाय राखेको महिला संघको निष्कर्ष छ । ज्ञापनपत्र बुझेपछि मन्त्री चौरसियाले भने बहुविवाह प्रोत्साहन गर्ने कानुन ल्याउने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
Facebook Comments