काठमाडौं । कास्कीको भूमि आयोग अध्यक्ष र मालपोत प्रमुख सरुवा प्रकरणमा मुछिएकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई उनकै र पार्टीका समेत संरक्षक रहेका रेशम चौधरीको अगुवाइमा अध्यक्ष पदबाट हटाएर ससुरा (रेशमका बुबा) लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएपछि नाउपाको विवाद पुनः एकपटक चरमचुलीमा पुगेको छ ।
पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले कुनै अनियमिततामा पार्टीका अध्यक्षमाथि नै प्रश्न उठेको र यस विषयमा रञ्जिताले पार्टीभित्र प्रस्ट पार्नुपर्ने भन्दै पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई पार्टीको बैठक बोलाउन लगाए । तर अध्यक्ष श्रेष्ठ आफूले बैठक पनि नबोलाउने र अरूले बोलाएको बैठकमा पनि नजाने बरु उल्टै पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटेर अर्को व्यक्तिलाई कार्यवाहक तोक्ने तेस्रो विकल्प रोजेपछि झन् आगोमा घिउ थपेझैँ विवादले उग्र रूप लिँदै गएको हो ।
सरुवा प्रकरणबारे अख्तियारमा गएर बयान पनि दिएकी उनले पार्टीमा भने उक्त प्रकरणका विषयमा जानकारी गराइनन् । श्रेष्ठले साउन ११ मा एकाएक कास्कीका शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक तोकिन् । पार्टीका बहुमत केन्द्रीय सदस्यले बैठक बोलाउन माग गरिरहेका बेला श्रेष्ठले बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएपछि साउन ११ गते नै बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठक बस्यो ।
उक्त बैठकले अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यवाहक तोकेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै पार्टी हित विपरीत कार्य गरेकोमा खेद प्रकट गर्दै उनलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । तर, श्रेष्ठले पार्टीले मागेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएकी छैनन् ।
बहुमत सदस्यसहित बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अनुशासन समितिले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई कारबाही सिफारिस गर्यो ।
बुधबार भएको पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि नाउपाको आन्तरिक विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । श्रेष्ठले राष्ट्रिय भेलाको निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै आफूले स्वीकार नगर्ने बताएकी छिन् ।
‘राष्ट्रिय भेला बोलाउने अधिकार हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार अध्यक्ष अर्थात् अध्यक्ष पदमा रहेको व्यक्तिलाई मात्र हुन्छ । मैले कुनै राष्ट्रिय भेला आह्वान गरेको छैन,’ उनको दाबी छ, ‘त्यसैले त्यो भेलाको वैधानिकता, प्रक्रिया र उद्देश्य सबै गम्भीर प्रश्नको घेरामा छन् ।’
विधान विपरीत बोलाइएको राष्ट्रिय भेलाले गरेका कुनै पनि निर्णय वा कारबाहीलाई वैधानिक नमान्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । श्रेष्ठले पार्टीमा देखिएका असहमतिलाई संवाद, प्रक्रिया र विधिबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भनेकी छिन्, ‘म अहिले पनि संवाद र समाधानको पक्षमा छु ।’
श्रेष्ठले औपचारिक रूपमा केन्द्रीय समिति बैठक नबोलाई कार्यकारी जिम्मेवारी शिव बाँस्तोलालाई हस्तान्तरण गरेको भन्दै पार्टीभित्र चर्को आलोचना भएको थियो । यसैलाई आधार मानेर केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उनले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय भेलाले लालवीर चौधरीलाई पार्टीको अध्यक्ष बनाएको छ । नवनियुक्त अध्यक्ष चौधरीले बर्खास्तीमा परेकी पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई विधिसम्मत हटाएको दाबी गरेका छन् । बिहीबार अध्यक्षको नियुक्तिपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै चौधरीले विधिसम्मत हटाएको बताएका हुन् । चौधरीले डेढ वर्षसम्म रञ्जिताले पार्टी बैठक राख्न नसकेको बताउँदै पार्टीले निकास नपाएपछि अहिले राष्ट्रिय भेलाबाट पार्टीलाई निकास दिइएको पनि बताए ।
‘उहाँ (रञ्जिता)लाई विधिसम्मत हटाइएको छ । पार्टीको निकासका लागि उहाँलाई हटाइएको हो,’ उनले भने ।
उनले पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन अलि ढिला पनि जानसक्नेमा उपनिर्वाचनले गर्दा पनि छिटो गर्नुपरेको बताएका छन् । ‘डेढ वर्ष भयो उहाँ (रञ्जिता)ले मिटिङ नराखेको । हामीले पहिले सुझाव सल्लाह दियौँ । यो अलि ढिलो पनि जान सक्थ्यो । तर तत्कालै उपचुनावमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने भएकाले विधानसम्मत निर्वाचन आयोगको नीतिसम्मत जानुपर्ने हुनाले हामी झटपट गर्यौँ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने राष्ट्रिय भेला नै अवैधानिक रहेको बताइरहेकी छिन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति वा अन्य कुनै वैधानिक निकायबाट नभएकाले केही व्यक्तिको पहलमा भेला बोलाइनुको अर्थ नहुने उनको जिकिर छ ।
‘पार्टीको कार्यवाहक मैले पार्टीका वरिष्ठ नेता र अनुभवसम्पन्न व्यक्तिलाई दिएको हुँ, न कि कुनै पक्षको उद्देश्यका लागि । यसमा कसैलाई चित्त बु्झेको छैन भने छलफलबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन् ।
विवादको जड शक्ति संघर्ष
रेशम चौधरी जेलमा रहँदै उनको पहलमा श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २०७८ पुसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भएको हो । रेशम चौधरी जेलमा हुँदासम्म पार्टी ठीकठाक नै चलिरहेको थियो । २०८० जेठमा चौधरी रिहा भए । त्यसपछि पनि पार्टीका गतिविधि सामान्य रूपमा अगाडि बढिरहेका थिए । २०८० पुसमा भएको पार्टीको महाधिवेशनबाट भने आन्तरिक विवाद सुरु भयो ।
महाधिवेशनबाट रेशम चौधरी पार्टी अध्यक्ष चुनिए, जुन श्रेष्ठलाई मन परेको थिएन । किनकि उनी पनि अध्यक्षकी आकांक्षी थिइन् ।
पार्टीको अध्यक्षमा चौधरी चयन भएपछि श्रेष्ठ महाधिवशेन स्थल नै छाडेर काठमाडौं आएपछि पार्टीको विवाद छताछुल्ल भएको थियो । त्यसबेला श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री थिइन् ।
चौधरी अध्यक्ष निर्वाचित भएसँगै निर्वाचन आयोगमा मुद्दा पर्यो । आयोगले अध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठलाई नै कायम गर्यो । त्यसबेलाबाट सुरु भएको आन्तरिक किचलोले पार्टीमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गुटगत राजनीति सुरु भयो । कहिले मुख्यमन्त्रीका लागि विवाद त, कहिले मन्त्रीका लागि विवाद, दुई पक्षबीच भइरह्यो ।
पार्टीभित्रकै विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाउने मुख्यमन्त्री नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पाएन । सुदूरपश्चिममा नाउपाबाट मन्त्री भएका दुईजना मन्त्री हाल बर्खास्त भएका छन् ।
त्यसैकारण नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने विषयमा भने चौधरी र श्रेष्ठ दुवैको सहमति थियो ।
पार्टीमा विवाद यतिसम्म छ कि केन्द्रीय समिति कहिले पनि तोकिएको समयमा बस्न सकेको छैन । एउटा गुटले बोलाएको बैठकमा अर्को गुट नजाने, अर्कोले बोलाएको बैठकमा अर्को जाने परिस्थिति रहिरहेको छ ।
श्रेष्ठले २१ जना सदस्य रहेको संस्थापक केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिन्छिन् भने चौधरीले महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय समितिलाई ।
एकपटक चौधरी र श्रेष्ठबीच सहमति पनि भएको थियो, पार्टीको अध्यक्ष दुवै जना रहने । तर पछि त्यो सहमति भंग भएको थियो ।
डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग एकताको कुरा चलेपछि महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय समिति र संस्थापक केन्द्रीय समिति दुवै पक्षको बैठक बसेको थियो ।
सो बैठकबाट जनमत पार्टीसँग एकता गर्ने गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि पनि एक–दुईटा बैठक संयुक्त रूपमा बसेका थिए । तर अन्तिम समयमा जनमत पार्टीसँग एकता हुन सकेन ।
एकता घोषणा हुने दिन एउटा नक्कली पत्रको आधारमा रेशम चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि एकता प्रक्रिया भाँडिएको थियो । अब जनमत पार्टीसँग एकता नहुने करिब निश्चित भइसकेको छ ।
Facebook Comments