काठमाडौं । सातबुँदे सहमति गरेर संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको १ वर्ष पूरा भए पनि सहमति कार्यान्वयनको सवालमा भने सुस्त देखिएको छ । संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डासहित सरकार गठन भए पनि यसमा काम नै अघि बढ्न सकेको छैन भने काण्डैकाण्डले सरकार नै थला परेको छ ।

यसलाई चिर्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले १ वर्ष पूरा भएपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनिच्छुक रहेका कारण पुनर्गठन तत्कालका लागि रोकिएको बालुवाटार स्रोतले देशान्तरलाई बताएको छ । मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्नेबारे देउवासँग सहमति जुट्न नसकेपछि ओलीले एमालेका तर्फबाट नियुक्त भएका मन्त्रीहरू मात्रै हेरफेर गर्ने आन्तरिक तयारी गरिरहेको समेत समाचारस्रोतले दाबी गरेको छ । सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेपछि मन्त्रीहरूलाई फेर्ने सहमतिअनुसार ओलीले पुनर्गठनको पहल सुरु गरेका हुन् ।

ad

केही साता अगाडिदेखि पूरै टिमभन्दा पनि कार्यसम्पादन कमजोर भएका र घुस प्रकरणमा मुछिएका केही मन्त्रीहरूलाई हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहिरहेका ओलीलाई देउवाले ग्रिन सिग्नल नदिँदा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन सकिरहेको छैन ।

अहिले केही मन्त्रीहरू घुस प्रकरण मुछिएका छन्, केहीको कार्यसम्पादन एकदमै कमजोर देखिएको छ । जसले गर्दा सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई थप बल पुगिरहेको छ । त्यसैकारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरूलाई बिदा दिने तयारी गरेका थिए । एमालेबाट मन्त्री भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङबाहेक अरुलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउने तयारी ओलीले गरिरहेका छन् । तर देउवा भने तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पक्षमा नदेखिँदा ओली अलमलमा परेका हुन् । देउवा कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरूलाई तत्काल फेर्ने पक्षमा छैनन् । पार्टीमा विवाद बढ्ने र शक्ति सन्तुलन तथा आन्तरिक समीकरण खल्बलिने डरले देउवा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा तयार नदेखिएको कांग्रेसनिकट उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारमा कांग्रेस, एमाले, जसपाका अशोक राई समूह, लोसपाका महन्थ ठाकुर समूह र जनमत पार्टी सहभागी छन् । जनमत संघीय सरकारमा सहभागी नभए पनि प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री पाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले केही समय अगाडि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् ।

सरकारमा सहभागी मधेसकेन्द्रित दलहरूले आफ्ना मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।