काठमाडौं । सीडीएससीले सेयर सूचीकरण प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको संस्थापक सेयरलाई छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन नम्बरमार्फत अभौतिकरण गर्ने प्रस्ताव नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा पठाएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आपत्ति जनाएको छ । इप्पानले सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) पछिल्लो प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।
इप्पानका अनुसार सीडीएससीको उक्त प्रस्तावले निजी क्षेत्र, संस्थापक लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्तामाझ अन्यौलता र निराशा फैलाएको छ। प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा नेपालको पुँजी बजार, वैदेशिक लगानी, स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटललगायत क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पर्ने ठहर इप्पानको छ।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रस्तावको प्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख गर्दै ऊर्जा विकासको हाल अघि बढिरहेको कार्यसूची नै संकटमा पर्ने बताएको छ। ‘नेपाल सरकारले अघि सारेको आगामी १० वर्षभित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न झण्डै ६१ खर्ब रुपैयाँको लगानी आवश्यक पर्छ, जसमा निजी क्षेत्र, एनआरएन र विदेशी लगानीकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण छ,’ इप्पानले भनेको छ, ‘तर यस्तो प्रस्तावले लगानीकर्ताको मनोबल खस्काउनेछ।’
इप्पानले सीडीएससीको प्रस्ताव लागू भएमा ५८ कम्पनीका ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सेयर प्रभावित हुने, जसमध्ये ४७ जलविद्युत् आयोजनाका ५३ अर्ब बराबरका सेयर जोखिममा पर्ने स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेका ३७ कम्पनीको लगानीमा पनि असर पर्ने बताइएको छ।
इप्पानका अनुसार संस्थापक सेयरमा अहिले पनि तीन वर्षको लक–इन अवधि, सूचना प्रकाशन लगायतका पर्याप्त कानुनी प्रावधानहरू लागू छन्। यस्ता सुरक्षात्मक व्यवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै थप प्रस्ताव ल्याइनु अनावश्यक मात्र नभई कानुनविपरीत भएको इप्पानको दाबी छ।
‘शेयर बिक्री गर्न नपाइने अवधि, सञ्चालकको हकमा थप नियन्त्रण र पारदर्शिता कायम गर्ने विद्यमान कानुन पर्याप्त छन्। त्यसैले एउटै प्रकृतिका सेयरलाई छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन नम्बर दिनु अवैधानिक, अव्यावहारिक र हानिकारक छ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
इप्पानले सीडीएससीको प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिन र पूँजी बजारको विश्वास जोगाउन सबै सेयर सदस्यलाई साझा आईएसआईएन नम्बरमा अभौतिकरण गर्ने वर्तमान प्रणाली यथावत् राख्न अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेको छ।
‘यस प्रस्तावले सरकारको पूँजी बजार सुदृढीकरण, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन, उद्योगमैत्री नीति र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यमै कुठाराघात गर्छ,’ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र महासचिव बलराम खतिवडाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
Facebook Comments