काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्याप्त बजेट अभावले अपेक्षित सफलता हासिल नभएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संसदीय समिति संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा मन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरे ।
उनले मन्त्रालयले आफनो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको टुक्रे काममा भन्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमूलक, जटिल अनि ठूला प्रकृतिका काममा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘रु १६ अर्बबाट खासै काम देखिँदैन । ठूलाठूला आयोजनको सट्टा साना योजनामा, सांसदहरु एवं विभिन्न नेतृत्वले सिफारिस गर्नुभएका ठाउँमा छुट्याउनुपर्ने भयो । त्यसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट कम भएको हो’, उनले भने, ‘आगामी दिनमा हामी मिल्नुपर्यो । अब आउने दिनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरेर काम गर्छौं ।’
समस्या देखिएका आयोजनामा मन्त्रालयको ध्यानार्कषण हुनाका साथै समाधानको प्रयास भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र परेका छैनन् । ठाउँठाउँमा काम ‘क्रोनिक’ भएर बसेका छन्, त्यस ठाउँका समस्याको पहिचान गरेका छौँ । अब समस्या समाधान क्रमशः गर्दैछौँ’ उनले भने ।
समितिलाई मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाबारे जानकारी दिने क्रममा मन्त्री दाहालले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि अध्ययन भइरहेको बताए । वैकल्पिक उपायबारे मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग हाम्रो सपना हो । यो एसियासँगको ‘कनेक्टीभिटी’ पनि हो । रेलमार्ग सञ्चालन गर्नैपर्छ । तर निल्नु न ओक्लनुको अवस्थामा पुगेको छ”, उनले भने, ‘जग्गा प्राप्तिमा समस्याका कारण चार पाँच वर्ष भइसक्यो ‘होल्ड’ गरेर राखेको । न त हामीले मुआब्जा दिन सकेका छौँ न केही गर्न ।’
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आयोजनामा पर्याप्त बजेट र तीनै तहका सरकारबीच अपनत्व ग्रहणको आवश्यकता औँल्याए । उनले यस्ता आयोजनामा सडकको अधिकारक्षेत्र ‘राइट वे’ अहिलेसम्म यकिन नभएकाले निर्माणमा स्थानीय तहको पटक–पटकको अवरोध चुनौतीको रुपमा रहेको बताए ।
बैठकमा मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगति, अवस्था, समस्या र समाधानका लागि भएका प्रयास र समितिसँगको अपेक्षाका विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागका कर्मचारीले तीन तहका सरकारको स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोक्नुपर्ने र निर्माणस्थलमा जग्गा प्राप्तिबारे सरल स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
मन्त्रालयका सचिव शर्माले प्रदेश राजमार्ग स्थानीय सडकहरुको जिम्मेवारी अहिलेसम्म यकिन नहुँदा राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका साना आयोजना मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्दै आएको बताए । यसले गर्दा स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा समेत जटिलतासँगै दोहोरोपना हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।
सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले विभिन्न ८० राजमार्गमा मात्र विभाग केन्द्रित हुन चाहेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गरेका सडकका कारण राजमार्गमा थप जोखिम बढेको विषयमा ध्यानार्कषण गराए ।
रेल विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रलाल दासले ऐलानी जग्गा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति र नदीजन्य निर्माण सामग्री अनुसारको आपूर्तिमा समस्याबारे चर्चा गरे ।
समितिका सदस्यहरु उदयबहादुर बोहरा, इन्दिरादेवी गौतम, किरणबाबु श्रेष्ठ, गोपीबहादुर सार्की अछामी, मनरुपा शर्मा, मोहम्मद खालिद र नारायणदत्त मिश्रलगायतले आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सरकारी निकायहरुबीच निरन्तर समन्वयका लागि ध्यानार्कषण गराए ।
Facebook Comments