काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश सार्वजनिक गरेको छ ।
अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनी जेठ २४ मा जारी भएको आदेशको पाठ दुईसातापछि सार्वजनिक गर्दा काममा रोक लगाउन नसक्ने भन्दै आधार र कारण नै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेशपत्रमा उल्लेख छ ।
गभर्नर पौडेलको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मगाउने नमगाउने र तिनको अस्तित्वका विषयमा समेत सर्वोच्च अदालतको आदेश मौन रहेकोमा कानुनव्यवसायीहरु आश्चर्यचकित भएका छन् ।
रिटमा उठाइएको विषयवस्तुको गम्भीरताले शीघ्र निरुपण खोजेको आधारमा अग्राधिकार इजलासले अग्राधिकारमा राखेकोमा पौडेलको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र दाखिला गराउने आदेश नदिंदा मुद्दा लम्बिन जाने पनि कानुन व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
लिखित जवाफका साथमा न त पौडेलले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु पेश गरेका छन्, न नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका विपक्षीहरुले नै उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेका छन् ।
रिट निवेदक अधिवक्ताहरुले पौडेलले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न नसकेकाले अदालत स्वयमले आदेश मार्फत उनका शैक्षिक प्रमाणपत्र दाखिला गराउन आदेश गराउनुपर्ने माग असार २४ मा भएको सुनुवाइकै क्रममा माग गरिसकेका थिए ।
१५ दिनपछि जारी भएको आदेशपत्रमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले भनेको छ, ‘ऐनले तोकेको अयोग्यताको अवस्था रहेको भन्ने प्राइमा फेसी रुपमा रिटमा देखाइएको अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिएको र मिति २०८२ जेठ ६ मा गभर्नर नियुक्त भई कार्यरत रहेको अवस्थामा यो रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाईका बखत रिट निवेदनमा उठाइएका समग्र विषय विवेचना हुने नै हुंदा सुविधा र सन्तुलनलाई विचार गर्दा तत्काल माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’
निवेदकहरु अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापाले गभर्नर पौडेलसंग ऐनले तोकेको शैक्षिक योग्यता नभएकोले उनको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
गभर्नर पौडेलले भने आफूसँग ऐनले तोकेभन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधि रहेको भन्दै ठूलो योग्यता भएपछि ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक उपाधि नचाहिने जिकिर लिखित जवाफमा गरेका छन् ।
Facebook Comments