‘टेक एन्ड पे’को प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित

काठमाडौं । सरकारले ‘टेक एन्ड पे’को प्रावधान रहेको बजेट वक्तव्यको २२७ नं. बुँदा जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ । ‘टेक एन्ड पे’का कारण विद्युत् खरिद बिक्री ठप्प छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ परिवर्तन गर्ने बताएका थिए । तर उक्त बुँदा संशोधन भएको छैन ।

बजेट वक्तव्यको २२७ बुँदामा ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्नेगरी सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ’ उल्लेख छ ।

सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटअन्तर्गत राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ । प्रमाणीकरण गरिएको वक्तव्यमा ‘टेक एन्ड पे’ जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ ।

बजेटका नीतिगत कुरा फेरबदल भएको र सरकारले त्यसबारे स्पष्ट नपारेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्योलमा छ । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को २२७ नं. बुँदामा विवाद भएपछि त्यसमा अर्थमन्त्रीले संसदमा संशोधन हुने बताएका थिए ।

उक्त बुँदा संशोधन नभएको र सरकारले उक्त बुँदाको विषयमा पीपीए गर्ने निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्पष्ट पारेको छैन ।

यसअघि १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको निरन्तर पीपीए भइरहेको थियो । तर, बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ आएसँगै त्यो पनि रोकिएको छ ।

विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयलाई थाहै नदिई अर्थमन्त्रीले ‘टेक एन्ड पे’ राखेपछि साना आयोजनाको समेत पीपीए ठप्प भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । लाइसेन्स पनि नदिने र उत्पादन पनि बन्द गर्ने परिपाटीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र ध्वस्त हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

गत असार १० गते बजेट पास हुनुअघि जवाफ दिने क्रममा पौडेलले भनेका थिए, ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थामा उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिने, बैकिङ लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने र सुख्खायाममा विद्युत् माग पूरा गर्ने सरकारको दायित्व व्यवस्थित गर्ने, आर्थिक रुपले दायित्व धान्न सकिने मात्रै सिर्जना गर्ने गरी यसले जोड दिन खोजेको थियो ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल, (इप्पान) पनि ‘टेक एन्ड पे’ को विषयमा सरकारले प्राधिकरणलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछ ।

सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गतवर्ष पुस १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणले चैतमा ४८ सय मेगावाटको पीपीए खुलाएको थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले हालसम्म ९५ सय मेगावाटका नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए गरिसकेको र २०३५ सम्म १५ सय मेगावाटको मात्रै पीपीए स्पेस बाँकी रहेका कारण पनि ‘टेक एन्ड पे’ ल्याउनुपरेको आशय व्यक्त गरेका थिए ।