काठमाडौं । संसद्को ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो ठूलो दल प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको कामकारबाहीबारे खबरदारी गर्ने संसदीय परम्पराविपरित २०८१ साल असार ३० गते संसद्का २ ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पूरा भएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्ष पुग्दासम्म देखिएको कार्यशैली, नीतिगत निर्णय र सार्वजनिक सेवामा देखिएको कमजोरीका कारण सरकार आलोचनाको घेराबाट मुक्त भने हुन सकेको छैन । ओली नेतृत्वको सरकारको पहिलो वर्षगाँठले आमजनतामा अनभूति हुने गरी कुनै काम गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । सरकारले एक वर्षे कार्यकालमा विभिन्न उपलब्धिहरू हासिल गरेको र देशको आर्थिक सुधारको वर्षको रूपमा व्याख्या गरिरहँदा विपक्षी दलहरूले भने भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको संख्याको दम्भ देखाएर दुई ठूला दलले कुशासनको गाढा कुदाइरहेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन, सुशासन लगायतका प्रतिबद्धताहरू समेटिएको सातबुँदे सहमति गर्दै कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा बनेको सरकारले धेरै उपलब्धि गरेको दाबी गरे पनि कामभन्दा कुरा बढी गरेको सत्तारुढ दलकै केही नेताहरूले नै आरोप लगाएका छन् । सातबुँदे सहमतिको कतिपय बुँदा कार्यान्वयन चरणमा नै प्रवेश गरेका छैनन् । सुशासनको मामिलामा सरकार निकै कमजोर देखिएको छ । दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार पहिलो नम्बरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने उल्लेख छ । संविधान संशोधन र तदनुकूल कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने सहमतिमा उल्लेख छ । संविधान संशोधनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर बनेको कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारले एक वर्षसम्म यसमा कुनै पनि गृहकार्य गर्न सकेको छैन ।
गत पुसमा संविधान संशोधनका लागि दुईदलीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय दुई दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले गरेको थियो । तर, कार्यदल गठन गर्ने निर्णय हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा सहमतिको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । संविधान संशोधनको विषय अघि बढ्न नसक्दा सत्ता गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सत्ता साझेदार दल कांग्रेसभित्रैबाट सबैभन्दा बढी आलोचना भइरहेको छ ।
मन्त्रीहरूले आफ्ना एक वर्षका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरिरहेको अवस्थामा सत्तापक्षकै केही नेताहरूले सरकारले जनतामा आशा जगाउन नसकेको भन्दै सरकारको कामप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
सरकार सुशासन र पारदर्शिताको सवालमा कमजोर देखिएको छ । सरकारका मन्त्रीहरू कुनै न कुनै भ्रष्टाचार काण्डको हिस्सेदार देखिनुले सुशासनलाई चुनौती दिएको छ । सरकार गठनको एक वर्षसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनसकेको छैन ।
सुशासनलाई लिएर चारैतर्फ प्रश्न उठेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।
झन्डै दुईतिहाइ बहुमतनजिकको ओली सरकारले निर्णायक सुधार र नीतिगत परिवर्तन गर्ने अवसर पाएको छ । तर त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सरकार असफल देखिएको छ । स्थानीय तहदेखि संघीय स्तरसम्म आफ्नो पकड रहेको सरकारले प्रमुख मुद्दामा नै अलमलिरहेको अवस्था छ ।
दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेसहित संसद्को झन्डै २ तिहाइ मतले बनेको वर्तमान शक्तिशाली सरकारबाट जनताले थुप्रै आशा गर्नु अस्वाभाविक थिएन । तर सरकारले जनतामा आशा जगाउने गरी काम गर्न सकेको छैन ।
Facebook Comments