विद्यालाई जसरी पनि रोक्ने ओली नीति

देशान्तर विशेष संवाददाता

काठमाडौं । वरिष्ठ नेताहरूले इच्छा राख्दाराख्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली आफैँले २–२ पटक मुलुककै सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बनाए पनि पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले उनकै पद, पार्टी अध्यक्ष ताकेपछि भने कुनै पनि हालतमा नबनाउने रणनीतिका साथ अगाडि बढेको एमाले उच्च सूत्रले दाबी गरेको छ । पार्टीको उच्च निकाय सचिवालयबाट विद्याको पार्टी सदस्यता रोक्ने निर्णय गराइसकेका ओली अब त्यो निर्णयमा पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउन घुँडा धसेर लागि परेको विद्यानजिकको पार्टी सूत्रले देशान्तरलाई बताएको छ । १०औँ महाधिवेशनबाट पारित गरेको ७० वर्षे उमेरहद र २ पटकबाहेक अध्यक्ष बन्न नपाउने निर्णय सचिवालयबाट उल्टाएका उनी तेस्रोपटक पनि अध्यक्ष बन्ने ‘मुड’मा रहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले उनलाई टक्कर दिन सक्ने उम्मेदवारको रूपमा रहेकी विद्यालाई पार्टी सदस्यबाट वञ्चित गराउन उनले कुनै कसर नछोड्ने संस्थापन पक्षको दाबी छ । त्यसैले अब विद्याको चाहना सजिलै पूरा हुने देखिँदैन । तर, राजनीति भनेको अनेकौँ सम्भावनाको खेल भएकोले भविष्यमा यसै भन्न सकिन्न ।

आगामी भदौ २०–२२ मा हुने विधान महाधिवेशनको संघारमा बसेको एमालेको सचिवालय बैठक र पोलिटब्यूरो बैठकमा देखिएको रडाको र बबन्डर तथा पार्टीको भावी नेतृत्वका आकांक्षी देखिएका ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एकले अर्कोलाई निषेध गरी आफू अगाडि बढ्न खोजेपछि अबका दिनमा एमालेमा गुटहरू बन्दै जाने राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन् । विगतमा एउटै गुटमा रहेर एक अर्कोको सहयोग र समन्वयमा पार्टी हाँकेका ओली र विद्याबीच पछिल्लोपटक ‘पानी बाराबार’को स्थिति सिर्जना भएको छ ।

अध्यक्ष ओली, महासचिव शंकर पोखरेललगायतका केही नेताले पार्टी कार्यालयलाई गुटबन्दीको थलो बनाउँदै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई धम्कीपूर्ण भाषा बोलेको भन्दै विद्या पक्षका नेताहरूले तीव्र आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

नेतृत्वलाई गुमराहमा राखेर सधैँभरि मुखिया बन्ने सोच भएकाहरूकै कारण एमालेमा पछिल्लोपटक तीव्र धु्रवीकरण देखिएको विद्या पक्षका नेताहरूको आरोप छ । एमालेको विगतमा बस्ने जुनसुकै बैठकहरूमा अध्यक्ष ओलीको बोलीमा कसैले प्रश्न नउठाउने गरे पनि यसपटक बसेको सचिवालय र पोलिटब्यूरो बैठकमा भने अध्यक्ष ओलीको खुलेर विरोध भइरहँदा ओली र विद्या पक्षधर नेताहरूबीच भनाभन र चर्काचर्कीको अवस्था सिर्जना भएको एमाले निकट समाचारस्रोतले जनाएको छ । चितवनमा भएको दशौँ महाधिवेशनकै प्रतिनिधिहरू भदौमा हुने विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुने प्रस्ताव सचिवालय बैठकले पारित गरेपछि विद्यालाई पहिलो खुड्किलामै रोक्ने रणनीति ओली पक्ष देखिएको छ । त्यसो त विद्याले एमालेको सदस्यता नवीकरण गरी राजनीतिमा प्रवेश गरेको बताइरहँदा अध्यक्ष ओलीले भने विद्याको सदस्यता नवीकरण नै नभएको दाबी गरेपछि एमालेमा फेरि हंगामा उत्पन्न भएको छ । विद्याको सदस्यता नवीकरणका विषयमा पार्टीले छलफल गरेर निर्णय गर्ने ओलीले स्पष्ट पारेका छन् ।

गत असार १४ गते मदन भण्डारी जयन्तीका दिन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफूले एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेर सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको बताएकी थिइन् । सदस्यता नवीकरणको विषयमा विद्या र ओलीको बोली बाँझिदा कसले झुठो बोलेको हो ? त्यसको खोजी हुनुपर्ने आवाज समेत एमालेभित्रै उठेको छ । विद्या राजनीति प्रवेशको बिषय अध्यक्ष ओलीलाई पटक्कै मनपरेको छैन ।
ओलीले विद्या सक्रिय राजनीतिमा नफर्कने विश्वासका साथ उनलाई दोस्रोपटक राष्ट्रपति बनाइएको भन्दै विद्यालाई पार्टीको नेतृत्वमा ल्याउन नसक्ने पोलिटब्यूरो बैठकमै बोलेपछि विद्या पक्षधर नेताहरू थप आक्रोशित छन् ।

एमालेको जारी पोलिटब्यूरो बैठकमा ओलीले गरिमामय पदमा पुगिसकेको, गणतन्त्रको गौरव र राष्ट्रिय एकताको प्रतिक बनिसकेको व्यक्ति राजनीतिमा आउनु गम्भीर विषय भएको भन्दै यसमा पार्टीले उचित समयमा निष्कर्ष निकाल्ने बताएपछि विद्या पक्षधर नेताहरूले तीव्र आपत्ति जनाएको एमालेनिकट स्रोतले देशान्तरलाई बतायो । शुक्रबारको पोलिटब्यूरो बैठकमा अध्यक्ष ओली र विद्या पक्षका स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाबीच चर्काचर्की भएको थियो । बैठककै सुरुमै थापाले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको विषय उठाएपछि ओलीले बोल्ने पालो नआएको भन्दै रोक्न खोजेपछि ओली र थापाबीच सवालजवाफ भएको थियो ।

पोलिटब्यूरो बैठकमा विधान मस्यौदामाथि भइरहेको छलफलमा केही नेताहरूले पदाधिकारीको भूमिका खुम्च्याउँदै अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाउने गरी प्रस्ताव आएकोमा समेत विरोध गरेका छन् । प्रस्तावित विधान मस्यौदामा सचिव पदसम्म केन्द्रीय सचिवालय हुने अहिलेको व्यवस्था हटाएर स्थायी कमिटी बनाउने प्रस्ताव गरिएको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।

बिहिबार मध्यरातसम्म चलेको एमालेको सचिवालय बैठकमा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलबीच चर्काचर्की नै भएको थियो । विधानमाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पोखरेलले विधान तीनपटक छापिएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि ओलीले हस्तक्षेप गर्दा पोखरेल र ओलीबीच नोकझोक भएको थियो ।

बिहीबार झन्डै १० घण्टा चलेको एमाले सचिवालय बैठकले पार्टीको दशौँ महाधिवेशनकै प्रतिनिधिहरू नै विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि बन्ने प्रस्ताव पास गरेको छ । यो प्रस्ताव पारित भएसँगै एमालेको दशौँ महाधिवेशन हुँदा भण्डारी राष्ट्रपति भएकाले उनी विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि पाउने छैनन् ।

सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधानबाट ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । बैठकमा १९ सदस्यीय पार्टी पदाधिकारी घटाएर ११ कायम गर्ने, केन्द्रीय कमिटीको संख्या १९९ मा झार्नेलगायतका प्रस्ताव पौडेलले राखेको भए पनि छलफलपछि पदाधिकारी १५ र केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय हुनेमा सहमति भएको थियो । यता विद्याको पक्षमा खुलेर उत्रिएका ईश्वर पोखरेललाई अप्ठेरोमा पार्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै खारेज गर्ने प्रयास ओली पक्षले गरिरहेको छ । सचिवालय बैठकमा बहुमत र अल्पमतको आधारमा प्रस्ताव पारित गरिएपनि कुनै नेताले नोट अफ डिसेन्ट भने लेखेनन् ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको विषयमा एमालेका नेताहरूबीच २ धार देखिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा विद्याको पक्षमा खुलेर उत्रिएका छन् । अन्य सचिवालय सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे भने अहिलेसम्म कसैको पक्षमा खुलेका छैनन् ।