काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले असार २५ गते अनुशासन समिति अध्यक्षबाट नवराज सुवेदीलाई हटाएर उक्त पदमा आफूनिकट उपाध्यक्ष रोशन कार्कीलाई मनोनीत गरी, प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावतीलाई पनि पदमुक्त गरेपछि महामन्त्री धवलशम्शेर राणासँग उनको खटपटको पारो झनै बढेको छ ।

राप्रपाले राष्ट्रवादी विचार भएका दल, अभियान र समूहले गर्ने कार्यक्रमलाई पार्टीले सहयोग गर्ने भए पनि त्यस्ता दल, अभियान वा समूहका समितिमै रहेर काम गर्नेलाई भने पार्टीको पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । राप्रपा कार्यसम्पादन समितिले ‘राष्ट्रवादी विचार भएका दल, अभियान, समूहले गर्ने कार्यक्रमलाई पार्टीले सहयोग गर्ने तर त्यस्ता दल अभियान वा समूहको समितिमा रहेर कार्य गरेको पाइएमा स्वतः पदमा नरहने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको यस पूर्वको निर्णय सबै कार्यसमितिलाई जानकारी गराउने,’ निर्णय सर्कुलर गरेको थियो ।

ad

उक्त निर्णय सर्कुलर भएको दुई महिनापछि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टी अनुशासन समिति अध्यक्षसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ का अध्यक्ष नवराज सुवेदी र प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावतीलाई कारबाही गरेका हुन् ।

सुवेदीलाई अध्यक्ष लिङ्देनले २०७८ फागुन ९ गते अनुशासन समिति अध्यक्ष पदमा मनोनीत गरेका थिए । त्यसअघि उनी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मात्रै थिए । तर, सुवेदी राप्रपाको साधारण सदस्य पनि परित्याग गरेर २०८१ चैत ४ गते राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि गठित ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ संयोजक बनेका थिए ।

आफूलाई अध्यक्ष लिङ्देनले स्वेच्छाचारी ढंगले अनुशासन समिति अध्यक्षबाट हटाएको भन्दै सुवेदीले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छन् । उनले आयोगमा दिएको निवेदनमा लेखिएको छ, ‘म पार्टीको अनुशासन समितिको वैधानिक अध्यक्ष रहेको, विधानले तोकेको पदावधि र कार्यकाल बाँकी नै रहेको र म स्वयंले पार्टीको विधान विपरीतको कुनै कार्य नगरी पार्टीको वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय सदस्यको पदमा यथावत् नै रहेको र केन्द्रीय सदस्यको हैसियतबाटै अनुशासन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त भई विधान अनुसारको पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरी आएको अवस्था हुँदा मलाई अनुशासन समितिको अध्यक्षबाट हटाउने, मेरो स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई तोक्ने समेतका काम कारबाही निर्णय पार्टीको विधान विपरीत रहेकोले यस सम्बन्धमा पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारी एवं पार्टी केन्द्रीय समितिका अध्यक्षज्यूबाट तत्काल लिखित प्रतिक्रिया लिई विधान विपरीत हटाउने र पदपूर्ति गर्ने लगायतका काम कारबाही बदर गरी अनुशासन समितिको अध्यक्ष पदमा यथावत बहाली हुने गरी उपयुक्त निर्णय एवं निर्देशन जारी गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु ।’

अध्यक्ष लिङ्देनले महामन्त्री राणा उपचारका लागि भारतमा रहेका उनको संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी खोसेर उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङलाई दिएका थिए । महामन्त्री राणाले २०८१ माघमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा ६ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेर अध्यक्ष लिङ्देनसँग असहमति प्रकट गरेका थिए ।

महामन्त्री राणाले केन्द्रीय समिति बैठकमा आफूलाई संगठन विभाग प्रमुखबाट हटाइनु मानवीय, राजनीतिक र वैधानिक कुनै पनि दृष्टिबाट न्यायोचित नभएको र पछिल्लो घटनाक्रमले पार्टीमा बिरामी हुनै नपाइने, अस्पताल भर्ना भयो कि कारबाही हुने जस्ता साँघुरो मनोवृत्ति नजिर बन्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

त्यति मात्रै होइन, नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ गठन हुँदा पार्टीलाई जानकारी नदिई वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र सदस्यसचिव र महामन्त्री राणा आन्दोलन परिचालन समितिमा रहेको र आफूलाई सदस्य मात्रै राखिदिएपछि लिङ्देनले उक्त समितिमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले लिङ्देनसहित राप्रपाका नेताहरूलाई पटक–पटक भेटेर सुवेदीकै नेतृत्वमा अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए । सोहीअनुसार असार १५ गतेदेखि सुवेदीकै नेतृत्वमा सुरु भएको अनिश्चितकालीन ‘जनआन्दोलन’मा लिङ्देन पनि सहभागी भएका थिए । तर यो आन्दोलन अहिले तुहिएको छ ।

नवराज सुवेदी फेरि राप्रपामै फर्किन खोजेका छन् । तर यस कुरामा लिङ्देन सकारात्मक नदेखिएपछि उनी निर्वाचन आयोगको ढोका ढक्कढक्याउन पुगेका हुन् । सुवेदीले राप्रपा परित्याग गरेको घोषणा गरे पनि सदस्यता परित्याग गरेका थिएनन् । लिङ्देन पक्षले भने अब फेरि सुवेदीले पुनः सदस्यता लिनुपर्ने अडान लिएको छ ।

महामन्त्री राणाले अध्यक्ष लिङ्देनको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै आफैँले काँधमा बोकेर ल्याएका लिङ्देनले आफूमाथि पटक–पटक कारबाही गरेको बताएका छन् । अध्यक्ष लिङ्देनले आन्तरिक विषयहरू पार्टीभित्रै मिलाउने भने पनि नमिलाएकोले आफूहरू निर्वाचन आयोग पुग्नु परेको उनको गुनासो छ । यद्यपि, उनले पार्टी फुट्न नदिने पनि बताएका छन् ।

राप्रपामा जारी विवादलाई भावी महाधिवेशनको तयारीका रूपमा पनि बुझ्न थालिएको छ । २०७८ मंसिरमा भएको महाधिवेशनमा कमल थापालाई हराउँदै राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । राप्रपाको विधानअनुसार यो वर्ष राप्रपाको महाधिवेशन हुनुपर्ने हो । तर, विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न सक्ने प्रावधान छ ।